प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणा विरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पश्चात नेपालको राजनिति पून तरंगित भएको छ। सत्ता गठबन्धनका साझेदार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न संविधानले तोकेको आवश्यक सांसदको संख्या पुग्दैन।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले यो प्रस्ताब दर्ता गरिएको छ। तर यो प्रस्ताब पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुने सम्बैधानिक प्रावधान छ।
बर्तमान प्रतिनिधिसभामा भएका संसद संख्याको गणित हेर्दा एमालेको समर्थनबिना ल्याइएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरविरूद्ध महाअभियोग पारित हुने कुनै पनि सम्भावना छैन।
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने शर्तमा महाअभियोग दर्ता
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अचानक महाअभियोग दर्ता गर्नुका पछाडिको राजनीतिक लाभहानीको हिसाब रहेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोगको प्रस्तावको माग गरेका गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने शर्तमा प्रधानमन्त्री देउवाले समर्थन जनाएका हुन् । देउवा, दाहाल र नेपालबीच प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोग लगाउने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको गणित :
नेपालको प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्यको व्यबस्था छ. तर यतिबेला प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद मात्र छन्। माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमालेमा लागेका ४ सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थानमा पद रिक्त छ।
यतिबेला प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद र नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ सांसद छन।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न देउवाको गठबन्धन सरकारले १८२ सांसद जुटाउनु पर्ने छ। एमालेले बाहेक का सांसद मात्र लिने हो भने पनि जम्मा १६९ मात्र पुग्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित
संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा निलम्बनमा परेका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
चोलेन्द्रशमशेर विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ओलीबाट कडा आलोचना:
निर्णायक मत बोकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक उद्देश्यबाट आएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको कडा आलोचना गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर सत्तापक्षले राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन खोजेको भनाई नेपाल प्रेसलाई बताएका छन् । एमाले यस्ता षड्यन्त्रको विपक्षमा रहेको समेत ओलीले नेपाल प्रेसलाई बताएका छन ।
ओलीको चुनौती: आफुलाई अपदस्त गर्ने गरी फैसला सुनाउने चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी
सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेको छ ।
त्यसका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको स्रोतले जनाएको छ ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता नदिई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई अपदस्त गर्ने गरी फैसला सुनाउने चार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिराकुमारी खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले लागेको स्रोतले जनाएको छ।
संसदमा दुवै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रतिनिधिशभामा पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबैको संख्या पुग्दैन।
नेपालको बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमहरु: एमसीसी होस् वा महाअभियोग प्रकरण , दुबैमा सत्ता ठबन्धनका साझेदारहरुलाई एमालेले पूर्णत नियन्त्रणमा लिन सफल भएको राजनीतिक पण्डितहरु बताउछन।
(सामाग्री श्रोत : नेपाली मिडियाहरुको सहयोगमा)
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
