सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।
छलफलमा मुख्य सचिव बैरागी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदय सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र प्रधानमन्त्रीको सञ्चार व्यवस्थापन टिमका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै सूचनाको हकका बरिष्ठ अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना हकको राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्द, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य , महासंघका महासचिव रोशन पुरी, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
दुईघण्टाको लामो छलफलपछि हालै गरिएको वर्गीकरणको निर्णय स्थगन गर्ने सो वर्गीकरणबारे सूचना आयोगबाट प्रतिक्रियाको लागि पठाइएको पत्र फिर्ता लिने, सूचना वर्गीकरणको प्रक्रियामा भएको त्रुटि सच्चाएर ऐनको व्यवस्था अनुसार विषयहरूको वर्गीकरण होइन संवेदनशिल सूचनाको मात्र वर्गीकरण गर्नेगरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
यस अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो वर्गीकरणको निर्णय र निर्देशिका हाललाई फिर्ता लिने मुख्य सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
‘नागरिकको सूचनाको हकको महत्वपूर्ण कानुनी र संवैधानिक अधिकारमा संकुचन गर्ने प्रयास अन्तत असफल भएको छ’ बैठक पछि सूचनाको हकका अगुवा तथा अभियन्ता तारानाथ दाहालले भन्नुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर यो व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि हो भनेकाे छ । सूचना प्रवाह गर्न नपर्ने विषयभित्र वर्गीकरण गर्दैगर्दा सार्वजनिक निकायमा हुनुपर्ने पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, नागरिकलाई नेपालको संविधान र कानूूनले प्रदान गरेको अधिकारको कसीमा परीक्षण गरिनुपर्ने आयाेगकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (३) मा वर्गीकरणमा चित्त नबुुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र उपदफा (४) मा निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ’, आयाेगले भनेको छ ।
श्रोत: आदित्य दाहाल /आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
