गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको दुखद मृत्यु भयो भने दर्जनौं घाइते भए। यस घटनाले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। आन्दोलनका अगुवा दुर्गा प्रसाईंको डन शैलीमा चलेको यो प्रदर्शन अहिले चर्चाको शिखरमा छ।आन्दोलनको अगुवाइ गरेका दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वले प्रदर्शनलाई उग्र बनाएको आरोप लागेको छ। आफैं गाडी चलाउँदै सुरक्षा घेरा तोडेर “आवो-आवो” भन्दै समर्थकलाई उक्साउने
प्रसाईंको शैली यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ। उनले आइतवार एक भिडियो सन्देशमार्फत आफू फरार नभएर काठमाडौंको कुनै मन्दिरमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्।
यसबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र फोहोर व्यवस्थापनकोलागी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार भएकोले करिव आठ लाखको जरिवाना तिर्न पत्र काटेको छ। प्रदर्शनको समर्थनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारी दमनको विरोधमा संसदमा चर्को आक्रोस पोखेको छ। आन्दोलन हिंस्रक हुनुमा सरकारले प्रसाईंलाई दोष दिए पनि, हिंसात्मक आन्दोलनको संस्कृतिको जरा एमाले, माओवादी र कांग्रेसजस्ता दलहरूले रोपेका थिए भन्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
सर्वसाधारणको दृष्टिकोण
प्रदर्शनको शैलीले सर्वसाधारणमा डर र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्त, आगजनी र तोडफोडले काठमाडौंलाई असुरक्षित बनाएको अनुभव गरिएको छ। अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसक्दा कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आयो। प्रदर्शनकारीले दलका कार्यालय, मिडिया हाउस र निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गरेपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ।
सरकारले हिंसात्मक घटनाका लागि प्रसाईंलाई दोष दिए पनि, विगतका आन्दोलनहरूमा हिंसाको प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गर्ने दलहरूको भूमिकालाई सर्वसाधारणले बिर्सेका छैनन्। काठमाडौं महानगरले पूर्वराजालाई जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको घटनाले आश्चर्य उत्पन्न गरेको छ, किनकि ज्ञानेन्द्र शाह कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता बिना मौन बसेका छन्। राप्रपाले संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारलाई दबाब दिने रणनीति अपनाए पनि, यसबाट जनतामा अस्थिरताको चिन्ता बढेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टिकोण
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आन्दोलनले गणतन्त्रको आधारमा कमजोरी देखाएको छ। दुई दशक नपुग्दै १३ सरकार फेरिएको देशमा अस्थिरता र भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा बढाएको छ। प्रसाईंको नेतृत्वमा देखिएको यो आन्दोलनले हिन्दु पहिचानको नॉस्टाल्जिया भड्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
राप्रपाको २०२२ को निर्वाचनमा १४ सिट जित्दा राजावादी विचारधारा अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको थियो। ठूला दलहरू—कांग्रेस, एमाले र माओवादी—राजतन्त्रविरुद्ध एकजुट छन्, र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ। आन्दोलनमा देखिएको उग्र रणनीतिले मध्यमार्गी समर्थकहरूलाई टाढा धकेल्न सक्छ।
सरकारले कठोर दमन गरे पनि, यसले अराजकता निम्त्याउन सक्छ। महानगरको जरिवानाले पूर्वराजालाई विवादमा तानेको छ, तर उनको मौनताले संलग्नताको अभाव देखाउँछ। यसले आन्दोलनमा नेतृत्व संकटको संकेत गरेको छ।
भविष्यका सम्भावना
भविष्यमा दुई सम्भावना देखिन्छन्:
१. सरकारले सुशासनमा ध्यान नदिए: जनताको असन्तुष्टि झनै बढ्दै जान्छ र राजावादी भावनालाई बल दिनेछ। यो स्थितिमा जनमत संग्रहको माग उठ्न सक्छ।
२. प्रदर्शन हिंसात्मक र अराजक बन्दै गए: विश्वसनीयता गुमाएर आन्दोलन स्वतः शान्त हुनेछ।
हालको अवस्थामा, गणतन्त्रवादी शक्तिको बलियो पकड र राजावादी विचारको सीमित आधारका कारण तत्काल ठूलो परिवर्तनको सम्भावना न्यून छ। आन्दोलनले सरकारलाई सुधारको दबाब दिन सक्छ, तर राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावना धेरै टाढा देखिन्छ।
निष्कर्ष
प्रदर्शनले नेपालको राजनीतिमा संकट र अवसर दुवै देखाएको छ। सर्वसाधारणको नजरमा, आन्दोलनले आशा र डर मिश्रित भाव उत्पन्न गरेको छ, तर हिंसाको जरा ठूला दलहरूमा पनि छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो आन्दोलन गणतन्त्रको परीक्षा र राजावादी सीमाको प्रमाण हो। अबको बाटो सरकारको जवाफदेहिता र आन्दोलनको रणनीतिमा निर्भर हुनेछ। तर अहिलेलाई, यसले ठूलो हलचल मच्चाए पनि स्थायी परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छैन।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
