निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया मनलाग्दी शैलीमा अपारदर्शी र विभेदकारी हुने गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालेको छ।
कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै गठन गरिएको ‘सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल’ ले कर्मचारी सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरुवा प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कर्मचारी प्रशासनभित्र सरुवाको निश्चित मापदण्ड तोक्न र सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेर मन्त्रालयले जेठ २९ गते सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवत्रय महेन्द्र प्रसाद साँखी, खिलराज राई र कमानसिंह थापामगर सदस्य रहेको कार्यदलले मन्त्री मोदीलाई बुधवार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा उठेका समस्या र चुनौतीका बारेमा सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले कार्यदलले कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
लोप्चनका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस) सँग आबद्ध गर्न पनि सुुझाब दिइएको छ। प्रतिवेदनमा बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा ‘सफ्टवेयरमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन (उठान, पेस र सदर) लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्यांकसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने’ भनिएको छ।
यसैगरी विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्नेगरी गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यसअघि मन्त्री मोदीले स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नदिने, बढुवा भएका अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउनेलगायतका निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको थियो।
कर्मचारीले भने मन्त्रालयले मनलाग्दी तवरले सरुवाको मापदण्ड बनाएकाले आपूmहरू चेपुवामा परेको बताउँदै आएका थिए। यता मन्त्री मोदीले ८० प्रतिशत कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाएर कमाउ अड्डामा पुग्ने गरेकोले सरुवा प्रणाली आवश्यक भएको बताउँदै आउनुभएको थियो। मन्त्री मोदीका विचारमा २० प्रतिशत कर्मचारी विकट क्षेत्रमा सरुवा हुने र सदैव विकट क्षेत्रमै सेवारत रहन्छन्।
मन्त्री मोदीले पहुँचविहीन कर्मचारी विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउनुभयो। अन्यायमा परेका कर्मचारीको बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार विकट क्षेत्रमा रहेर सेवा प्रवाहमा खटिएकालाई सुगममा ल्याउने र सुगममा रहेकालाई विकट क्षेत्रमा खटाउने गरी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा नै पूर्वअनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विकास गर्ने मन्त्री मोदीको योजना छ।
मन्त्रीको यही योजनाअनुरुप सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्याका कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि यस्तो सिफारिस गरिएको हो।
कस्ता छन् सरुवाका समस्या?
निजामती प्रशासनमा सरुवाको समस्या दशकौंदेखि उस्तै छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै गरिएको कर्मचारी समायोजनले पनि कर्मचारीलाई सेवाप्रति प्रतिबद्ध र सन्तुष्ट बनाउन सकेको थिएन। सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो। सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले पनि सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत रूपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवार निकायको अनावश्यक कार्यबोझ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थाले प्रशासनिक पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको निष्कर्ष निकालेको छ। कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियामा देखिएका समस्याको शीघ्र सम्बोधन गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सुधारका प्रयास अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
अहिले पनि कर्मचारीलाई उसको योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको प्रशासकहरू नै स्वीकार गर्छन्। साथै आवधिक रूपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसक्नु सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसक्नु कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न तथा भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसक्नु त कर्मचारीतन्त्रको रोग नै भइसकेको छ। कार्यदलले पनि यस्ता समस्या उजागर गर्दै प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक वितरण गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधिसमेत टुंगो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ।
सरुवा प्रणालीमा यस्ता समस्या देखिनुमा स्थानीय तह पनि जिम्मेवार रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहका प्रमुखहरु आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति कायम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। साथै सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तत्वले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायतका समस्याले सामान्य प्रशासन मान्त्रालय समेत ग्रसित भएको छ।
मन्त्रालयले पनि काठमाडौं तथा सुगम क्षेत्रमा मात्र आकर्षित कर्मचारीलाई दुर्गममा जान प्रेरित गर्न नसकेको, भनसुनका आधारमा मात्र सरुवा हुन्छ भन्ने सोचले कर्मचारी कार्यालयको काम छोडेर महिनौँसम्म सरुवाको दौडधुपमा लाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको, मन्त्रालयमा सरुवाका समस्या लिएर आउने कर्मचारीको सधैँ भीड लाग्दा दैनिक सार्वजनिक प्रवाहमा कर्मचारी अनुपस्थिति देखिएको कार्यदलको बुुझाइ छ।
ऐन नबन्दा अन्योल
दुईपटक संघीय निर्वाचन भइसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन र तथा स्थानीय तहको सम्बन्धित कानुन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या देखिएको बताइएको छ। कार्यदलले समायोजन भई तीनै तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवाका विषयमा अन्योल भएको निक्र्यौल गरेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न समायोजन भइसकेका कर्मचारीको सोही समायोजन ऐनबमोजिम नै पुनः व्यवस्थापन गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा न्यूनता एवं सुगम क्षेत्रमा चाप परेको उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटनपटन गर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई सरुवा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको उलेख गर्दै कार्यदलले प्रशासनिक संघीयताको सेवा प्रवाह तथा विकास कार्य सुनिश्चित हुने गरी तत्तत् तहको निश्चित विधि, पद्धति, अवधि, जिम्मेवारी समेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगले सरुवाको अभ्यास थालनी नभएसम्म सरुवा पद्धति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जाने बताएको छ।
सरुवामा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका पदहरूबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। साथै लोकसेवा आयोगबाट ०७६ मा स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति भई कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको स्थानीय तहबाट दरबन्दी रहेको स्थानीय तह (सुरुमा नियुक्ति दिएको स्थानीय तह) मा अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने पनि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
