मोदी उपनाम गलत प्रयोग गरेको भन्दै राहुल गान्धीलाई सुनाइएको सजायलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । यस आदेशबाट अब उनको संसद सदस्यता पुनर्स्थापना भएको छ ।
कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लोकतन्त्र र सत्यको विजय भनेको छ । राहुल गान्धीको सजायको खरेजीले मणिपुरको मुद्दामा सरकारलाई चारैतिरबाट घेरेर बसेको कांग्रेसलाई सरकारमाथि आक्रमण गर्ने मौका दिएको छ। उता, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले भाजपालाई ठूलो झट्का दिएको छ ।
वास्तवमा राहुलमाथि लगाइएको दुई वर्षको सजाय कार्यान्वयन भएको भए उनलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्नबाट वञ्चित हुने थियो । जसका कारण उनले २०२४ र २०२९ को लोकसभा चुनावमा भाग लिन पाउने थिएनन । यसले कांग्रेसको सम्भाव्यतामा ठूलो धक्का पुग्ने थियो। यसले कांग्रेससँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कांग्रेस र राहुल गान्धीलाई घेरा हाल्ने तयारीमा रहेको भारत गठबन्धनलाई पनि नोक्सान पुर्याएको छ ।
राहुल गान्धी जेल जाँदा संसदमा विपक्षीको आक्रामक अडान पनि कमजोर हुने भएकाले राहुल गान्धीको सजायको बदरले कांग्रेस र सम्पूर्ण विपक्षीहरूको लागि बूस्टर डोजको रूपमा काम गरेको छ।
यसअघि पनि भाजपा धेरै कारणले विपक्षीको तारो बनेको थियो। मणिपुर हिंसालाई लिएर विपक्षीहरूले लगातार सरकारलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यसैबीच, बीजेपी शासित हरियाणाको नुहमा भएको हिंसाले पनि भाजपालाई समस्यमा पारेको छ। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले विपक्षीहरुको हातमा अर्को मुद्दा परेको छ । योसँगै सोमबारदेखि संसदमा प्रतिपक्षले सरकारमाथि थप आक्रामक प्रहार गर्ने भएको छ ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
