वीरगन्ज महानगरपालिकाले गैर कानुनी रूपमा भर्ना गरेका करिब ४ सय ५० जना दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको छ । महानगरपालिकाको आवश्यकता र औचित्य भन्दा पनि मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतको भागबन्डामा गरिएको अवैध नियुक्तिको छानबिन अख्तियार र सतर्कता केन्द्र दुवैले सुरु गरेकाले पनि यो कदम चालिएको बुझिएको छ। दुवै अनुसन्धान निकायका अधिकारहरूले महानगरपालिकामा पटक पटक छापा मारी विभिन्न ठेक्कापट्टा र कर्मचारी नियुक्तिका फाइलहरू लगेपछि सम्भावित कारबाहीबाट बच्न रातारात कर्मचारी खारेजीको सूचना जारी गरिएको छ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले मङ्गलवार एक सूचना जारी गर्दै कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । उहाँले जारी गरेको सूचनामा विभिन्न मिति र पदमा कामकाज गर्दै आएका दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीलाई आजैको मितिदेखि कामकाजमा नलगाउने गरी बर्खास्त गरिएको जनाइएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन पछि फेरिएको मेयर राजेशमान सिंहको नयाँ नेतृत्वले आर्थिक भारको कारण देखाउँदै पूर्व मेयर विजय सरावगीले गरेका लगभग २ सय कर्मचारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । तर सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव अगावै रातारात महानगरपालिकाले लगभग तीन सय भन्दा बढी कर्मचारीहरूको नियुक्ति ६०/४०को भागबन्डामा मेयर र उपमेयरका मान्छेहरूको ठाडो नियुक्ति गरियो। महानगरपालिकाका बोर्ड सदस्यहरूले त्यसको व्यापक आलोचना गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गर्दै मेयर राजेशमान सिंहका भतिजा रूपेशमान सिंह प्रादेशिक चुनावमा लडेकाले चुनाव जिताउन नगरप्रमुखले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै अवैध नियुक्ति देखि शिक्षकहरूको सरुवा लगायत विभिन्न अभियानहरू चलाएका आरोप कतिपय वडा अध्यक्षहरूको समेत रहेको छ ।
साथै गैर कानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको कारण आन्तरिक राजश्वबाट वार्षिक १८ करोड खर्च भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो ।
आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने केन्द्र बनाउँदै गरिएको तजबिजी नियुक्तिको विरोध भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले नियुक्ति लुकाउने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न वडाहरूमा डोर खटाउनुभएको थियो ।
आयोग र केन्द्रले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग पटक पटक कर्मचारी भर्ना सन्दर्भमा जवाफ मागे पनि कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने कारण खुलाउन नसकेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई सतर्कता केन्द्रले कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने सुइँको पाएपछि एक हप्ताको काठमाडौँ भ्रमणका फर्किएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले मङ्गलवार अचानक दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु भएको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको आन्तरिक आय घट्दो क्रममा रहेको छ। त्यसमाथि दरबन्दी नभएको ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिर गराउने गरी कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो ।
महानगरपालिकाको सूचनाबाट नगर प्रहरी, दमकल, सरसफाइ, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, महाशाखा, शाखा, उपशाखा समेत विभिन्न पदमा कार्यरत करिब ४ सय ५० जना कर्मचारी सेवाबाट हटाइएको महानगर स्रोतले जनाएको छ । दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीलाई मात्र मासिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तलबमा खर्च हुने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
हटाइएको मितिबाट डोर हाजिर प्रमाणित गर्ने कर्मचारीले कुनै कर्मचारी राखेको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीको तलब सुविधा प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको निजी सम्पत्तिबाट तलब भत्ता बेहोर्न सूचनामा भनिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले बेहोर्दै आएको अनावश्यक व्ययभार कम गर्न यस्तो निर्णय लिन परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनु भयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
