रवि लामिछाने एक पूर्व संचारकर्मी तथा बर्तमानमा नेपालका राजनीतिक नेता हुन्, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति भएर काम गरिरहेका छन्। लामिछानेले २०२३ को निर्वाचन पश्चात एक महिना उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए। रवि लामिछानेको राहदानीका विषयमा पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो। उनले अवैध रूपमा नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको/प्रयोग गरेको र चितवनको निर्वाचनमा कानून विपरित उम्मेद्वार भएको आरोप लगाइ मुद्दा दायर भएको थियो। उनको राहदानी फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले चितवनको उनको निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन प्रकृया बदर गर्ने फैसला गरेसंगै उनी एक महिना छोटो अवधिको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिरिएका थिए । उनको राजिनामा संगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखी पार्टीका सबै मन्त्रीको राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपश्चात उनले प्रेस सम्मेलनको आयोजना गर्दै १२ भाई नेपाली मिडियाका विषयमा तिखो तथा विवादास्पद टिप्पणी गर्दा धेरै विवाद उठेको थियो। उनले विभिन्न सञ्चार गृहका सञ्चालक, पत्रकार, सम्पादक र आम ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूमाथि अनेकौ आरोप लगाएका थिए। उनले कतिपय मिडियाको नाम नै किटान गरेर आरोप लगाए थिए जसमा कान्तिपुर मिडिया उनको पहिलो तारो थियो।
उनको टिप्पणीले मिडिया सोसाइटी, पत्रकार संघ, समाचारमाध्यम र आमजनताबाट विभिन्न प्रतिक्रिया पाएको थियो। कतिपयले उनले मिडियाको असली अनुहार उजागर गरेको तर्क गरेका थिए भने केहीले उनले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरेको विचार अघि सारेका थिए।
लामिछानेले “१२ भाई” मिडिया हाउसलाई लगाएका प्रमूख आरोपहरु यस्ता थिए :
- नेपाली सञ्चारमाध्यममा सिन्डिकेट एवं स्वार्थको द्वन्द्व हाबी भएको र आफूहरूले गर्ने “अपराध लुकाएको” ।
- पत्रकारहरूले आममानिसको नभई “आफ्ना साहुको मुद्दा स्थापित” गर्ने गरेको उनको आरोप थियो।
- नेपालका धेरै सञ्चारमाध्यमले आफ्नो मुद्दा दबाएर लामिछानेलाई चाहिँ निरन्तर प्रहार गरेको
- उनले भनेका छन्,”गृह मन्त्रालयमा म कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ भनेर काम गर्दै थिएँ। त्यो गन्ध-दुर्गन्ध मिडियासम्म पुग्यो र त्यहीँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो।”
कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय मार्फत स्पष्टिकरण
लामिछानेको आरोपबारे कान्तिपुर दैनिकले एक सम्पादकीय नै प्रकाशित गर्दै भनेको थियो ,”उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाउनु परेको र पुनः प्राप्त गर्न नसकेको झोकमा आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सेर निज लामिछानेले जे–जस्तो बरबराहट गरेका छन्, त्यसले उनकै कद मात्र नराम्ररी घटाएको छैन, नेपाली समाज–राजनीतिमै दूषित सन्देश सञ्चार गरेको छ । र, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो धावा समेत बोलेको छ ।”
यी घटनाक्रम देखि लामिछाने भर्सेज मिडियाका बीच एक आपसमा सिध्याउने खेल चलि नै रहेको छ।
त्यस पश्चात चितवनमा भएको पून निर्वाचनमा लामिछानेले भारी मतका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भए।
यतिबेला लामिछाने मिडियाको अर्को फन्दामा परेका छन् , त्यो हो गोरखा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको उनी प्रमूख कार्यकारी रहेको ग्यालेक्सी टिभीले सहकारीबाट लिएको कर्जा। लामिछाने विरुद्व मिडिया हाउसहरु पून जुर्मुराएका छन् र लामिछानेलाई स्पस्टीकरण दिन भ्याई नभ्याई भएको छ। लामिछानेले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडियाको आरोपहरुलाई खण्डन गरेका छन्।
मिडियाको आरोपमा रवि लामिछानेको जवाफ !
पूर्व संचारकर्मी तथा नेपाली राजनीतिज्ञ रवि लामिछानेले भर्खरै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरेका छन् । गोरखा मिडिया नेटवर्क र ग्यालेक्सी टिभीमा संलग्नताका कारण छानबिनमा रहेका लामिछानेले विभिन्न विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेका छन् ।
सेयरधनीको हैसियतः आफू अझै गोरखा मिडिया नेटवर्कको सेयर होल्डर रहेको कान्तिपुर दैनिकले गरेको दाबीलाई लामिछानेले खण्डन गरेका छन् । उनले ग्यालेक्सी टिभी छाड्दा आफूलाई दिइएको सबै शेयर हस्तान्तरण भइसकेको र आफू सेयरधनी नरहेको बताए । उनले आफ्नो दाबीलाई समर्थन गर्न र आफ्नो नियतमाथि प्रश्न उठाउन पुराना कागजातहरू प्रयोग गरेकोमा कान्तिपुरको आलोचना गर्छन्।
कम्पनीको जिम्मेवारी:
लामिछानेले कानुनी रूपमा कम्पनी छाडेको व्यक्तिलाई कम्पनीको कार्यको जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क छ। आफुले ग्यालेक्सी टिभीमा समाचार सामग्रीको मात्र नेतृत्व गरेको र कानूनीरुपमा पूर्णरूपले छोडिसकेपछि पनि सो कम्पनीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने (कू)तर्क न कानून अनुरुप हुन्छ न व्यवहारिक भनेका छन ।
कानुनी चेतना:
कानुनी प्रावधानको बारेमा आफ्नो चेतनाको प्रश्नको जवाफमा, लामिछाने स्वीकार्छन् कि सबैलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू बारे थाहा नहुन सक्छ। तर, कानुनको अनभिज्ञताले उल्लङ्घनलाई माफी नदिने उनको भनाई छ । उनी भन्छन – “जानकारी नभएकै आधारमा उसले कानून उल्लंघन गर्न चाहिँ पाउँदैन। उल्लंघन गरे प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही भोग्नुपर्छ नै “।
उनले कानुनी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि मदिराको निरन्तर विज्ञापनलाई उद्धृत गर्दै कानूनको मिडियाको बुझाइमा प्रश्न उठाउदै भनेका छन् – “मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे? कानून त तिनी पनि बुझ्थे/बुझ्छन् होला? मैले कानून जान्नु/बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु/बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन”?
सहकारी पीडित:
लामिछानेले सहकारी पीडितको बारेमा कहिल्यै बोलेको दाबी अस्वीकार गरेका छन् । पीडितका लागि संसद र सडकमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनको दाबी छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विगतको संलग्नता:
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफ्नो विगतको संलग्नता पुष्टि गरे तर आफू कानुनी रूपमा कम्पनीबाट अलग भएकोमा जोड दिएका छन् । उनी भन्छन – “म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक थिएँ भनेर प्रमाणित गर्न कान्तिपुरले पुराना कागजातको सहारा लिनै पर्दैन। किनकि, मैले सो कम्पनीको सञ्चालक थिइनँ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। हुँदा यसकारण संलग्न रहें भनेको थिएँ। बाहिरिँदा वैधानिक रुपमै अलग भएँ भनेकै हुँ। यससम्बन्धि मसँग होइन सरकारी निकायमै कागजात छन्। ती कागजात हात पार्न नसक्नुको कारण होइन कि मेरो चरित्रहत्या गर्नुको ध्येयमा कान्तिपुरले निरन्तर भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोलकल्पित समाचार प्रवाह गरिरहेको छ। किनकि, मैले उसले प्रवाह गरेको समाचारमा विमति मात्र जनाइनँ, तथ्यसहित प्रश्न पनि गरें। प्रश्न गर्ने वैधानिक अधिकार आफूसँग मात्रै रहेको ठान्ने सञ्चारमाध्यम प्रश्नैसँग तर्सिन्छन्। र, नियत राखेरै प्रश्न गर्नेको चरित्रहत्यामा केन्द्रित हुन्छन्। कान्तिपुरले विगतदेखि अहिलेसम्म मलाई गरेको प्रहार नियोजित श्रृंखलाको निरन्तरता हो। जुन निरन्तर रहनेमा ढुक्क छु। एक जिम्मेवार नीति निर्माताको रुपमा म “कान्तिपुरहरु” को अधिकारका लागि पनि लडिरहनेछु “।
