काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। बुधबार जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार आदेश सुनाउन बाँकी छ, तर लामिछाने धरौटी बुझाएको अवस्थामा थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनेछन्।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
लामिछानेमाथि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा ५ करोड ८ लाख ६८ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँको बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। यसअघि, कास्की जिल्ला अदालतले पनि उनलाई पोखरास्थित सुर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
स्वर्णलक्ष्मी र सुर्यदर्शन सहकारीका रकमहरू लामिछाने पहिले प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा गएको देखिएको आरोप लगाइएको छ।
अदालतको तर्कहरू
अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिन तीन मुख्य कारण प्रस्तुत गरेको छः
1. सेयर खरिद र स्वेट सेयर विवाद
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सेयर खरिद गरेको प्रमाण पेश भए पनि उनले अदालतमा स्वेट सेयर प्राप्त गरेको र सेयर छाड्दा कुनै रकम नलिएको बताएका थिए।
2. ग्लोबल आइएमई बैंक खाता सञ्चालन
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनु अगाडि नै गोर्खा मिडियाको खाता सञ्चालनमा रहेको र सहकारी रकम सोही खातामा गएको प्रमाणित भएको अदालतले जनाएको छ।
3. चेक भुक्तानी र ऋण लेनदेन
लामिछानेले आफ्नो हस्ताक्षरबाट चेक काटेर सहकारीको ऋण भुक्तानी गरेको देखिएको र तत्काल कसूरदार साबित गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ।
आदेशको प्रभाव
अदालतको आदेशपछि लामिछाने धरौटी रकम बुझाई थुना बाहिरै बसेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा यो आदेशले ठूलो चासोको विषय बनाएको छ।
सम्बन्धित मुद्दाको थप अपडेट आउन बाँकी छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया