भारतको कोरोमान्डल तटमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले विगतको झझल्को दिन्छ। श्रीलंकाली तामिलहरूले भरिएका डुंगा आउने क्रम जारी छ। चीनको ऋण जालसँगै अर्गानिक खेतीबारे अपरिपक्व नीति र महामारीका कारण श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्र धाराशायी भएपछि गाँस, बास र इन्धनका लागि मानिसहरू श्रीलंका छाड्दैछन्। कुनै समय उच्च स्तरको मानव विकासका लागि चिनिएको श्रीलंका अहिले अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न बाह्य सयोगमा भर पर्न बाध्य भएको छ। श्रीलंकाली सरकारको नेतृत्वमा रहेको परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि भारत लगायत देशहरूलाई गुहारेको छ।
संकटको सामना गर्न भारतले श्रीलंकालाई पेट्रोलियम खरिदका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहित ‘लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) ‘ उपलब्ध गराइसकेको छ। सो सहयोग व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्यांक अफ इन्डिया (एक्जिम बैंक) का प्रतिनिधि कागजी प्रकृया पूरा गर्न श्रीलंका गएका थिए। बैंकको प्रेस नोटका अनुसार १० एलओसी मार्फत श्रीलंकालाई अहिलेसम्म २ अर्ब १८ करोड अमेरिकी डलर दिइसकिएको छ। यो जानकारी र समारोहको एउटा तस्विर राखेर आफू सक्दो पारदर्शी भएको एक्जिम बैंकले देखाउन खोज्यो। थप जानकारीका लागि बैंकका प्रमुख महाप्रबन्धकको नाम र सम्पर्क विवरण प्रेस नोटमा राखिएको छ।
अघिल्लो महिना सबै एलओसी सम्झौताको प्रतिलिपी, त्यस सम्बन्धी भएका पत्राचार र फाइल टिपोट माग्दै मैले सूचनाको हक अन्तर्गतको (आरटिआई) आवेदन दिएँ। बैंकका सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पिआइओ) ले गोपनीयताका कारण आवेदन अस्वीकार गरेको जानकारी दिए। गोपनीयताका लागि उनले प्रस्तुत गरेका चार आधार यस्ता थिए: (क) राज्यको आर्थिक सरोकार (सम्झौतामा दुई राज्यको भूमिका भएकोमा कुन राज्यको सरोकार भन्ने उनले खुलाएनन्) (ख) (भारतीय करदाताको पैसाबाट पुँजी संकलन गरेको) बैंकको वित्तीय गोपनीयतासम्बन्धी विषयको संरक्षण (ग) गोपनीयताका शर्तबाट बाह्य राज्यबाट प्राप्त भएको जानकारी (घ) विश्वासमा आधारित सम्बन्धका आधारमा प्राप्त विशेष जानकारीको गोपनियता (करदातालाई विश्वासमा लिन भने जरुरी छैन भन्ने सतही निष्कर्ष यसबाट निकाल्न सकिन्छ)।
पिआइओले उनको निर्णय विरुद्ध ३० दिनभित्र आवेदन गर्न सकिने प्रमुख महाप्रबन्धकको नाम र सम्पर्क विवरण दिए।
एक्जिम बैंकको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक भने छैन। बैंकले महामारीको पहिलो वर्ष अर्थात् २०२०–२१ मा मात्रै १७ प्रतिशत आरटिआई आवेदन अश्विकार गरेको थियो। केन्द्र सरकारका विभिन्न निकायको औसत अश्विकार दरभन्दा यो चार गुणाले बढी हो। आश्चर्यजनक त के छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकले तीन गुणा बढी आरटिआई आवेदन प्राप्त गरेको थियो। सो वर्ष बैंकले १० आरटिआई आवेदन अस्विकार गरेको थियो।
यस विषयमा सरकारी संयन्त्रमा अभ्यासको भिन्नता विचरणीय छ। सन् २०२० मा मैले अर्थ मन्त्रालयबाट बाह्य ऋणबारे आरटिआईकै सहयोगमा यथेष्ट तथ्याङ्क पाएँको थिएँ। कोभिड नियन्त्रण र सामान्यीकरण कार्यक्रम लगायत क्ष्ँेत्रमा संयुक्त राज्य, फ्रान्स, जापान र रुसबाट प्राप्त विकास सहयोगबारे जानकारी निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग भारतले गरेको ऋण सम्झौता सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा सजिलै उपलब्ध छन्। कसैले पनि ती सम्झौता निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्छन्। तर, छिमेकी राष्ट्रसँगको वित्तीय सहमतिलाई एक्जिम बैंकले सरकारी रहस्यका रुपमा व्यवहार गरेको छ। आरटिआई ऐन अन्तर्गत स्वस्फूर्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारीप्रति पनि एक्जिम बैंक बफादार नभएको उसको वेबसाइटले देखाउँछ।
बैंकको निर्णयमा मैले पुनरावेदन दिँदै गर्दा श्रीलंकाका अभियन्ताहरूले ती वित्तीय सहमतिमा पारदर्शिता खोज्न आफ्नो सूचनाको हक प्रयोग गर्नेछन् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। श्रीलंकाको सूचना हकसम्बन्धी कानुन भारतको भन्दा उन्नत मानिन्छ। तर, सो कानुन एलओसी सहमतिबारे तथ्य निकाल्न सक्ने गरी बलियो छ कि छैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
डेक्कन हेराल्ड प्रकाशित आलेखको भावानुवाद
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
