नेपालमा क्रमश लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरण सुदृढ हुदैँ गएको भए पनि विगतमा झैं यस वर्ष (सन् २०२२) पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि जारी रहे। फ्रिडम फोरमले तयार गरेको सन् २०२२ को वार्षिक मिडिया प्रतिवेदन अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा राज्यका निकायहरू नै बढी संख्यामा संलग्न देखिएका छन्। “यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको लागि लज्जाको विषय हो” प्रतिवेदनले भनेको छ।
सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ४४ वटा घटनाहरू भए। यी घटनाबाट ११९ पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। ती मध्ये ११ जना पत्रकार महिला हुन्। फ्रिडम फोरमको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यांकले घटनाको संख्यामा गत वर्ष भन्दा केही कमी देखाए पनि प्रभावित पत्रकारको सङ्ख्या भने बढेको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा प्रेस स्वतन्त्रता उलङ्घनका ५९ घटनामा ८३ जना पत्रकार प्रभावित भएका थिए।
यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्घंनका पाँच प्रकारका उल्लंघनका घटनाहरू अभिलेख गरिएको छ। समाचार संकलन गरेका कारण पाँच जनालाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो भने सबैभन्दा बढी ५६ पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनमा रोक लगाएको र २८ पत्रकारले भौतिक आक्रमण बेहोरेका छन्। त्यस्तै, १८ पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको, १२ जनालाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको पनि प्रतिवेदनले तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।
खासगरी यस वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनका क्रममा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउने नाममा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई कतिपय सन्दर्भमा बन्देज गर्ने गरी संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग र मिडियाको नियमनकारी संयन्त्र प्रेस काउन्सिलले नै हस्तक्षेप युक्त कार्य गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सन् २०२२ मा नेपालमा तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सफल वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ, तर निर्वाचानको दौरानमा पत्रकारहरूमाथि धरपकड हुनु र सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोज्नु जस्ता खेदजनक घटना पनि हुन पुगे। यसले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नेपालको राज्य संयन्त्रहरू अझैपनि प्रतिवद्ध नभएको र असहिष्णु रहेको प्रष्ट पार्छ, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन प्रतिवेदनले डिजिटल माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरू माथि आक्रमण तथा धम्कीका घटना बढेको देखाएको छ। डिजिटल मिडियामा पत्रकारहरूको बढ्दो उपस्थितिसँगै उनीहरूमाथि असुरक्षा पनि बढेको देखिएको छ। प्रतिवेदन भन्दछ– नेपाली पत्रकारहरूलाई डिजिटल माध्यममा सुरक्षित बनाउनु अबको चुनौती हो।
डिजिटल स्पेसमा पत्रकारिताको बढ्दो प्रयोगसँगै पत्रकारहरू सुरक्षित हुनका लागि सोही अनुसार सजगता, सीप र ज्ञान हुनु जरुरी देखिएको प्रतिवेदनको सुझाव छ।
यस वर्षको अनुगमन प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी अनलाइन पोर्टललाई समाचार हटाउन दिएको निर्देशनलाई क्षेत्राधिकारी बाहिर गई प्रेसको अधिकार खुम्च्याउन खोजेको भनेको छ भने वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल र उकेरा अनलाइन पोर्टलका सम्पादक केपी ढुंगाना यस क्रममा साइबर असुरक्षाबाट पीडित भएकोलाई उल्लेखनीय घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनबारे यस वर्षको अर्को चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो मिथ्या सूचनाको बाढी। यो बाढीले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता र प्रभावलाईसमेत ओझेलमा पार्नुका साथै सही सूचना पाउनुपर्ने नागरिक हकको वातावरणलाई धमिल्याएका छन्, प्रतिवेदन उल्लेख गर्दछ।
इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमहरूबाट तीव्र गतिमा फैलिने फेक न्यूजको उपयोग नेपाली समाजमा निकै बढेर गएको र छापा, टिभि तथा रेडियो जस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यम माथिको निर्भरता र जनविश्वास घटेर जाने प्रवृत्ति देखिएकोले सूचनाको समग्र वातावरण नै प्रदुषित भएको र हुन्छ र सञ्चारका आम उपभोक्तामा अन्योलता सृजना गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ।
त्यसैले मुलधारका मिडियाले यी नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै जनताको सही सूचनाको हक सुनुश्चित गर्ने भूमिका अझ सक्रिय र प्रभावकारीरुपले निभाउनु पर्ने वेला आएको पनि प्रतिवेदनको निस्कर्ष छ।
प्रदेशगत रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनका घटनालाई हेर्दा सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी घटना बागमती प्रदेशमा भए, जसमा १७ घटनाबाट ४४ सञ्चारकर्र्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए भने मधेश प्रदेशमा भएका १० घटनामा ४१ सञ्चारकर्र्मी प्रभावित भए। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा दुई घटनामा ११, लुम्बिनी प्रदेशमा चार घटनामा ११, कर्णाली प्रदेशमा भएका छ घटनामा सात, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन घटनामा तीन र प्रदेश १ मा दुई घटनामा दुई पत्रकार प्रभावित हुन पुगेको अभिलेख प्रतिवेदनमा छ ।
कुल ११९ प्रभावित पत्रकारमध्ये ६० पत्रकार सामुहिकरुपमा समाचार संकलनबाट वञ्चित हुनु परेको थियो भने पत्रकारहरूको आवद्धताको हिसाबले ५९ पत्रकारमध्ये २६ अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित थिए भने छापा माध्यममा १२, टेलिभिजनमा ११, एफएम/रेडियोमा नौ र एकजना स्वतन्त्र पत्रकार रहेका थिए प्रभावित भएका थिए भने अन्य विभिन्न माध्यममा आवद्ध देखिन्छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनका घटनाबाट पीडितमध्ये ५२ पत्रकार राजनीतिक कार्यकर्ताबाट पीडित भएका थिए। त्यसैगरी, ३७ पत्रकार सुरक्षाकर्मीबाट, १३ सरकारी कर्मचारीबाट, दुई गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिबाट र अन्य १५ पत्रकार स्थानीय जनता, व्यापारी, ठेकेदार र अपरिचित व्यक्तिहरूबाट प्रभावित भएका थिए।
विगत १२ वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको तुलना गर्दा, यस वर्षको तथ्याङ्कले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरू २०१९ यता तेस्रो पटक घट्नेक्रममा रहेको देखाउँछ।
तथ्यांकले पत्रकारमाथि हुने अक्रमणका घटना घट्दै गएको देखिए पनि त्यसबाट समाचार संकलनको कार्यस्थलमा नै असुरक्षा भएको हुदाँ प्रभावित पत्रकारको संख्या भने बढ्दै गएको नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ।
पत्रकारविरुद्ध अपराधको दण्डहीनताको अवस्थामा पनि उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेकोमा अनुगमन प्रतिवेदनले चिन्ता प्रकट गरेको छ। सशस्त्र द्धन्द्धको अवस्था देखि यता २५ वर्षमा पत्रकारविरुद्ध भएका कतिपय अपराधहरू अझैपनि कानुनको दायरामा आएका छैनन्। र, पीडित तथा उनका परिवारहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
विगतमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन दुईवटा संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। सो प्रस्तावित संशोधन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न असफल हुने देखिएकोले सर्वत्रबाट आलोचना भयो। संक्रमणकालीन न्यायको विषयसँगै पत्रकारहरू विरुद्धको दण्डहीनताको विषय पनि अधुरो रहँदै आएको छ भने पत्रकारविरुद्धको अपराधको विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमा नराखी फैजदारी अपराधनको नियमन गर्ने संयन्त्रहरूबाट छानविन र अदालतमा अभियोजन गर्न हुदैँ आएको माग पनि यो वर्ष सुनिएन।
दण्डहीनताको सन्दर्भमा यो वर्ष एउटा सकारात्मक घटना पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, गत २०२२ सेप्टेम्बर २१ मा जनकपुरधाम उच्च अदालतले सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्याका दोषीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। हत्याका मुख्य योजनाकार निलम्बित सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दियो। जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुपका तत्कालीन अध्यक्ष सिंघानियाको २०१० फागुन १ गते जनकपुरको शिवचोकमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो।
फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ– प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अहिलेपनि असुरक्षाको घेरामा नै छ। राज्यका निकायहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित हुन सकेको छैन, उनीहरू स्वतन्त्र प्रेसप्रति असहिष्णु रहदै आएका छन्। यसका साथै डिजिटल माध्यम विकाससँगै पत्रकारहरू नयाँ किसिमको असुरक्षामा परेको र सञ्चारमाध्यमहरू इन्टरनेटका माध्यहरूले फैलाएका फेक न्यूजको बाढीको चेपुवामा परेका छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ – स्वतन्त्र प्रेसलाई सवल बनाउन आवश्यक कानुनहरू अझैपनि बनेका छैनन् भने प्रेसलाई सुरक्षित पार्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजबाट दबाब बढाउन आवश्यक छ।
श्रोत: आदित्य दाहाल/आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
