अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संघीय अनुदान र ऋण रोक्ने कार्यकारी आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन्। यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ, जसले संघीय खर्चलाई संरक्षणवादी प्राथमिकतासँग अनुरूप बनाउने योजना बनाएको थियो।
प्रमुख घटनाक्रमहरू
१. न्यायालयको हस्तक्षेप
अमेरिकका जिल्ला न्यायाधीश लोरेन एल. अलीखानले मंगलबार अबेर प्रशासनिक रोक (stay order) आदेश जारी गर्दै संघीय कोष रोक्ने निर्णयलाई फेब्रुअरी ३ सम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनको आदेशले विविधता, समानता, समावेशीकरण (DEI) कार्यक्रमहरू, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिहरू, र ट्रान्सजेन्डर अधिकार जस्ता विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी संघीय सहायता रोक्न खोजेको थियो। यो आदेश आज जनवरी २८ को साँझ ५ बजे लागू हुने तयारीमा थियो।
२. आदेशको प्रभाव र अन्योलता
ट्रम्प प्रशासनको निर्देशनले “संघीय वित्तीय सहायता कार्यक्रमहरू” रोक्ने प्रयास गरेको थियो, तर सो आदेशले सोसल सेक्युरिटी र मेडिकेयरजस्ता प्रत्यक्ष भुक्तानीहरूलाई प्रभावित नहुने भनिएको थियो । तर आदेशको अस्पष्ट भाषाले राज्य सरकारहरू, विद्यालयहरू, र गैर-नाफामुखी संस्थाहरूलाई अन्योलमा पारेको थियो। यसले विपद् राहत, स्वास्थ्य अनुसन्धान, तथा Meals on Wheels जस्ता सेवा प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता बढाएको थियो।
३. कानुनी चुनौतीहरू
न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियासहितका डेमोक्रेटिक शासित राज्यहरूले यस आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। तिनीहरूले ट्रम्पको आदेशले Impoundment Control Act उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्, जसले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसबाट स्वीकृत गरिएको कोष रोक्ने अधिकार दिदैन। वकिलहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् र यसले कमजोर समुदायलाई हानि पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। Medicaid तथा Head Start जस्ता कार्यक्रमहरूमा असर पर्ने भन्दै मानव अधिकार समूहहरूले पनि कानुनी लडाइँमा सामेल भएका छन्।
४. ट्रम्प प्रशासनको बचाउ
ह्वाइट हाउसले यस कदमलाई संघीय खर्चलाई ट्रम्पका नीति प्राथमिकतासँग मिलाउन गरिएको अस्थायी समीक्षा भनेको छ। ह्वाइट हाउस प्रेस सचिव क्यारोलिन लिभिटले सरकारको प्राथमिकता अमेरिकी करदाताहरूको पैसालाई “सुरक्षित र बलियो अमेरिका निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नु” रहेको बताएकी छन।
५. असर र प्रतिक्रियाहरू
- राज्य सरकारहरूको चिन्ता: टेक्सास, मिशिगन, र उत्तर क्यारोलिनाका अधिकारीहरूले यस कदमले आँधीबेहरी राहत, बाल हेरचाह अनुदान, र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
- मेडिकेड समस्या: Medicaid सेवा पोर्टलहरू देशभर ठप्प भएपछि भुक्तानी ढिला हुने र बिरामीहरू समस्यामा पर्ने डर बढेको छ।
- कांग्रेसको आलोचना: डेमोक्रेट सांसदहरूले यो निर्णयलाई “अविवेकी” र “अभूतपूर्व” भनेका छन्। केही रिपब्लिकन सांसदहरू, जस्तै सिनेटर र्यान्ड पॉल (आर-केंटकी), ले पनि राष्ट्रपति प्रशासनले एकलौटी रूपमा खर्च रोक्न नपाउने कानुनी प्रश्न उठाएका छन्।
अबको अर्को कदम
न्यायाधीश अलीखानले फेब्रुअरी ३ मा सुनुवाइ गर्नेछन्, जसपछि यो रोकलाई निरन्तरता दिने कि हटाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। कानुनी विशेषज्ञहरूले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखेका छन्, जसले राष्ट्रपतिको वित्तीय अधिकारको दायरा पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।
यो मुद्दाले ट्रम्प प्रशासन र संघीय संस्थाहरूबीच द्वन्द्वलाई बढाउने स्पष्ट देखिएको छ , जसको प्रभाव संघीय-राज्य सहकार्य र शक्ति पृथकीकरण (separation of powers) मा पर्न सक्छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
