अचेल सामाजिक सञ्जालदेखि चोर चौतारोमा एउटा शब्द बड़ो चल्तीमा छ, ‘अग्रगमन’ ! केही बर्ष पहिले सुरु भएको प्रतिगमनको ठ्याक्कै विपरितार्थक शब्द हो ‘प्रतिगमन !
यी दुबै शब्दहरुको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको छ, अर्थात घुमाईएको छ। आफ्नो रुचि र सूचिको कुरा अग्रगमन त आफ्नो अनिच्छाको कुरा प्रतिगमनका रुपमा अर्थ्याईने गरिएको छ यहाँ।
हिजो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जस्ता आयातित वादहरु संगै नेपाली माटोमा जवर्जस्ती लादिएको ब्यवस्था थियो, संघीयता ! केन्द्रीय सत्ताको विभेदको बहानामा केही शक्ति केन्द्रको उक्साहटमा भित्रिएको यो ब्यवस्थाले देशका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्या हल गर्छ भन्ने स्वैर कल्पनाकालागि गरिएको ब्यवस्था थियो यो।
न त जनताबाट अनुमोदित नै भएको थियो संघीयता, न त दोश्रो जनआन्दोलनका एजेण्डामा संघीयता कतै उल्लेख नै थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरुंकुशता विरुद्ध उठेको आवाज राजतन्त्रकै अवसानमा टुंगिन्छ भने तत्कालीन कथित अग्रगमनकारीहरुलाई नै थाहा थिएन।
सबै बर्ग, समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व,विकास र समावेशीताका लागि भनेर लादिएको संघीयताले ऐतिहासिकता, औचित्यता, पहिचान,सामर्थ्य, शक्ति विकेन्द्रीकरण र प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेमा विगत झण्डै चार वर्षमा सात प्रदेशमा १४ मुख्यमन्त्री र १३५ बढीले मन्त्री हुनेअवसर पाएको बाहेक उल्लेख्य काम गरेको छैन। राजनीतिक भागवण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउने र प्रदेश पिच्छे करोडौँका गाड़ी किन्ने बाहेकअरु केही भएको छैन।
नेपालको कमज़ोर र संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थालाई अमेरिका, भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरुसंग तुलना गरेर त्यसकोऔचित्यता प्रमाणित गर्ने चेष्टा गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भू-राजनीतिक कोणबाट संघीयता असफल भईरहेको सन्दर्भमा सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई प्रतिगामी या लोकतन्त्र विरोधीको आरोप लगाउनु कुत्सित प्रतिरक्षा बाहेक केही होईन।
जात र समुदायको पहिचान भनेर हजारौं नागरिकको संहारपछि पनि दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि ह्विप जारी गरेर प्रदेशको नाम लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम राख्नुलाई अग्रगमन मान्न सकिदैन। त्यसैगरी प्रतिनिधित्वको एजेण्डा उठाएर सत्ता र शक्तिमा पुरानै र परीक्षितहरु मात्र दोहोरिनु कुन ब्राण्डको अग्रगमन हो? सातै प्रदेशमा पुरुष मुख्यमन्त्री अनि महिला मन्त्रालयमा पनि निर्लज्ज रूपमा पुरुष मन्त्री हुनुलाई अग्रगमन मान्नेहरु त्यसको रस खाई रहनेहरु त होलान् हुँदा खानेहरु होईनन्।
क्षेत्रफलको आधारमा हेर्ने हो भने अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको क्षेत्रफल जम्मा ५४,५५६ वर्ग माईल छ भने नेपालको क्षेत्रफल ५६,८२७ वर्गमाईल रहेको छ। अमेरिकाको एउटा राज्यको हाराहारीमा रहेको देश नेपालमा नौ वटा संसद र नौ जना सभामुख र प्रत्येक प्रदेशका प्रमुख अनि तिनले गर्नेकाम हेरिहनु भएको छ? त्यसै गरी मन्त्री, सल्लाहकार, तिनीहरुका सुरक्षामा लाग्ने खर्च आदिको ब्यवस्थापन गर्न विदेशी ऋण लिनुपर्ने कस्तो अग्रगमन हो? अझ सात प्रदेशले नपुगेर १४ प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने कथित अग्रगमनकारीहरुको नियत के हो?
संसारका १९५ देशमध्ये नेपाल लगायत भारत, अमेरिका, क्यानडा, रसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, स्विट्ज़रलैंड, अस्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, इथियोपिया, जर्मनी, मलेशिया, मेक्सिको, नाईजेरिया, बोस्निया एण्ड हर्ज़ेगोविना, पाकिस्तान, युनाईटेड अरब ईमिरेट्स, भेनेजुएला, स्पेन, साउथअफ्रिका र सुडान लगायतका जम्मा २४ देशहरुमा मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा छ। जसमध्ये साउथ अफ्रिका र स्पेनले आंशिक संघीयता लागुगरेका छन्। साउथ सुडानमा सन् २०११ मा दश वटा राज्यबाट सुरु भएकोमा २०१५ सम्ममा ३२ वटा राज्य पुगेको थियो। सुडानको गृहयुद्धमा १५लाख बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी ५ वटा राज्यबाट सुरु भएको नाईजेरियामा अहिले ३६ राज्य भईसकेका छन् तर बिडम्वना के होभने नाईजेरियाले पश्चिमी अफ्रिकाको दोश्रो भ्रष्ट देशको रेकर्ड बनाएको छ।
Legatum Index Government Ranking का अनुसार अब संसारका दश उत्कृष्ट सरकारहरु हेरौँ:
जस अनुसार पहिलो नम्बरमा स्विटजरल्याण्ड, दोश्रोमा न्युजिल्याण्ड, तेश्रोमा डेनमार्क, चौथोमा स्विडेन रहेका छन्। त्यसैगरी पाँचौँमा फिनल्याण्ड, छैठौँमा लक्जेमबर्ग , सातौँमा क्यानडा, आठौँमा नर्वे, नवौँमा वेलायत र दशौँमा अष्ट्रेलिया रहेका छन्। स्मरण रहोस्: यी दश देशहरु मध्येस्विट्ज़रलैंड, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको छ। न्युजिल्याण्ड, डेनमार्क, स्विडेन, लक्जेमवर्ग र नर्वेमा संबैधानिकराजतन्त्र रहेको छ भने फिनल्याण्डमा संसदीय गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था रहेको छ। यस अर्थमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयता भएर मात्रै देश विकसित हुन्छ भन्नु ग़लत हो।
हाम्रा स्थानीय सरकारहरुमा पनि समस्या नभएको होईन तर यी सरकारहरुको सुदृढ़ीकरण गर्ने हो भने वीचमा रहेको प्रदेश सरकारको औचित्यतास्वत: समाप्त हुन्छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि बनाईएका ७५३ स्थानीय निकायहरुलाई ५०० को हाराहारीमा ल्याउने हो भने त्यो आर्थिक रुपमा मितब्ययी र ब्यवस्थापकीय रुपमा सहज हुन्छ।
प्रदेश सरकार खारेज गर्नुको अर्थ सुदूरपश्चिमका जनतालाई काठमांडौ धाउने बनाउने भनेको होईन, त्यहाँ भएका संरचना भत्काएर काठमांडौल्याउने भनेको त हुँदै होईन, त्यहाँ स्कूल, कलेज र अस्पताल नखोल्ने भनेको हैन, बरु स्थानीय निकायहरुको क्षमता र अधिकार अभिवृद्धि गरेरअझ सशक्त बनाउने भन्ने हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। गत कार्तिकमा राष्ट्रपति विद्याभण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार ३२.७२ प्रतिशत छ, जसलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारहरुको पुनर्संरचना र सुदृढ़ीकरण आवश्यक छ।
अब धर्म निरपेक्षताबारे चर्चा गरौँ:
राज्य कुनै पनि धर्मबाट अलग हुनु र सबै धर्मप्रति समान ब्यवहार गर्नु धर्म निरपेक्षता हो, जब राज्य धर्मबाट सापेक्ष नभई निरपेक्ष हुन्छ, त्यो धर्मनिरपेक्षता हो।
तर नेपालमा सनातन धर्मावलम्बीहरुले क्रिश्चियन धर्मको समर्थन गर्नु, बाइबल बोक्नु, होली वाईन पिउनु, क्रिसमश मनाउनु धर्म निरपेक्षता मानिन्छ भने सनातनीहरुले आफ्नो चाड मनाउनु धर्म निरपेक्षताको बिरुद्ध ठानिन्छ। धेरै ब्यक्तिले मनाउने दशैँ तिहारको बिरोध गर्नु धर्म निरपेक्षता ठानिन्छ। युगौँ देखि मान्दै आएको चाडवाडलाई निम्नस्तरको आलोचना गरेर धर्मनिरपेक्षता बाँच्छ भन्ने कथित पहिचानवादीहरुको सोँच छ।
धर्म निरपेक्षताको अर्थ सय घर हिन्दुहरुको बीचमा ५ घर गैरहिन्दुहरु मिलेर गाई काटेर खानु होईन, सय घर मुसलमानहरुको बीचमा ५ घरहिन्दुहरुले सुंगुर काटेर खाने पनि होईन। कसैको जनै छिनाल्नु या कसैको टुप्पी काट्नु पनि धर्मनिरपेक्षता भित्र पर्दैन।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको प्रवेश पनि चोर बाटोबाटै भएको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ। संसारमा रहेको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपालमा कहिल्यै पनिधार्मिक हिंसा भड्केको थिएन, न त यहाँ धर्म या धर्म गुरुहरुकै शासन चलेको थियो। राज्यको कुनै धर्म हुनु हुँदैन, कुनै अमुक धर्मको आडमा राज्यसंचालन गर्नु हुँदैन तर राज्यमा अधिकाधिक धर्म मान्नेहरुको मूल्य र मान्यतामा प्रहार भईरहने हो भने त्यो अनियन्त्रित हुन सक्छ।अफ़ग़ानिस्तानको हवाला दिएर नेपालमा पनि त्यस्तै हिन्दु राज्य स्थापना हुन्छ भनेर कसैले प्रचार गर्छ भने त्यो अफ़वाह हो।
संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथिको बहस गर्नभन्दा पहिले नेपालमा :
निर्वाचनमा उमेदवार छनोट कसरी हुन्छ भन्ने हेरौँ: नेपालका ठूला दलहरुको अहिलेसम्मको उमेदवार छनोटको अवस्था हेर्दा चाकडी गर्न सक्ने, प्रशस्त पैसा पार्टीलाई दिन सक्ने, कुनै अपराधलाई राजनीतिक रंग दिएर चर्चामा आएको, प्रशस्त पैसा कमाएको आदि मात्र देखिएको छ।आचरण, राजनीतिक पृष्ठभूमि, पारदर्शिता र प्रतिवद्धतामा सधै कमजोर ब्यक्तिहरुले टिकट हात पार्ने गरेका छन्।
घोषित अघोषित तालमेल :
भड्किलो प्रचार प्रसार शैली, मतदातालाई आर्थिक, सामाजिक प्रलोभन र चलखेल गरेर निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने नेपाली राजनीतिकचलन हो। त्यति मात्र होईन आफ्नो स्वार्थको लागि जुनसुकै पार्टीसंग घोषित अघोषित तालमेल गरेर शक्तिशाली उमेदवारलाई हराउन पछिपर्दैनन्। गत आम निर्वाचनमा रवीन्द्र मिश्रलाई हराउन प्रकाशमान र माधव कुमार नेपालवीच अन्तिम समयमा गोप्य तालमेल भएको थियो। दुबैस्थानमा विवेकशील साझा पार्टीका उमेदवारहरुले कड़ा टक्कर दिने भएपछि प्रकाशमान सिंहलाई तत्कालीन एमालेका अग्रपङ्तिकाकार्यकर्ताहरुले भोट हालेका थिए भने माधव कुमार नेपाललाई कांग्रेसी कार्यकर्ताहरुले भोट हालेका थिए।
यसरी साम, दाम, दण्ड, भेद गरेर जितेको चुनावमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षका समर्थकहरुको दुई तिहाईभन्दा बढ़ी मत भएकोले स्वत: जनमतलेअनुमोदित भयो भन्नु केवल हास्यास्पद तर्क मात्र हुन सक्छ। मौजूदा निर्वाचन प्रणाली केवल दलाल, ब्यापारी, काला बजारीहरुको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ।
ईतिहाँसमाथि प्रहार कस्तो अग्रगमन?
राजाहरुको शालिक तोड्ने, हिन्दु मन्दिरहरु भत्काउने, हिन्दु धर्ममाथि निरन्तर प्रहार गर्ने, सनातनी धर्मावलम्वीहरुको मौलिक चाडपर्वहरुको सधैबिरोध मात्रै गर्ने, कसैको आस्थामाथि गम्भीर प्रहार गर्ने काम कथित पहिचानवादीहरुबाट भईरहेको छ। सनातन धर्मले सबै धार्मिकअल्पसंख्यकको सम्मान गर्छ, धर्मको नाममा कहिल्यै भेदभाव गर्दैन, एक्काईसौ शताब्दीमा धर्म गुरुहरुको निर्देशनमा शासन गर्ने पनि होईन। हो, धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा केही अन्धविश्वास र कुप्रथाहरु छन्, तर ती समय र शिक्षाको प्रभावले कम हुदै गईरहेका छन्।
हिन्दुहरुले मेरो धर्म मान भनेर नगद प्रलोभन देखाउँदैनन्, बौद्धहरुले मेरे धर्ममा आऊ म तिम्रो घर बनाईदिन्छु भन्दैनन्, मुश्लिमहरुले मेरो धर्म मान्यौभने तिम्रा छोरा छोरीहरु पढाईदिन्छु भन्दैनन्। किराँतहरुले मेरो धर्म मान्यौ भने तिम्रा सबै रोगहरु निको हुन्छ भनेर भन्दैनन्। नेपालमा सनातनधर्ममाथि निरन्तर प्रहार भईरहेको बेला सनातन धर्महरुको रक्षा हुने धार्मिक राज्य हुँदा कुनै हिंसा हुँदैन, बरु विवशतामाथि सहानुभूति राखेर धर्मपरिवर्तन गराउनेहरु निस्तेज हुनेछन्।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता क्यान्सर र धर्म निरपेक्षता मन्द बिष हुन्, यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ।
