मधेस प्रदेश सरकारले माग गरेको दोश्रो पटकको साइकल सप्लाइको ठेक्का ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज लिए पनि त्यसको सबै चाँजोपाजो वीरगञ्जका उद्योगपति राजेश अग्रवालले मिलाउनु भएको खुलेको छ। आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो ठेक्का राजेशकी श्रीमती मिरा अग्रवाल समेत साझेदार भएको ओम सत्यासाईले पाएको थियो। यसका अन्य साझेदारहरूमा राजेशकी बहिनी रेणु अग्रवाल हुनुहुन्छ। आफू भारतीय भएको कारण उद्योगपति राजेशले बहिनी र श्रीमतीको नाममा उक्त सप्लायर कम्पनी दर्ता गराएका थिए। यसमा अर्का एकजना साझेदार भएपनि पुष्टि हुन सकिरहेको छैन।
साइकल आपूर्तिको ठेक्का पाएको केही समयमै कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारत सीमा बन्द भयो। त्यसपछि भारतमा साइकलको मूल्य उकासियो। अनि शुरु भयो आपुर्तिमा चलखेल। वर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदिप यादवका साह्रै नजिकका ठुलो सहयोगी मानिनु हुन्छ राजेश अग्रवाल। भारतमा साइकलको भाउ बढेर टेन्डरमा ठुलो घाटा बेहोर्नबाट बच्न अग्रवालले मुख्यमन्त्रीलाई घरमै खानामा डाकेर विशेष आग्रह गर्नुभएको उहाँ नजिकका श्रोत बताउँछन्।
त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमै चलखेलमा कमसल साइकल आपूर्तिको चाँजोपाजो मिलाउने कार्य सुरु भएको थियो। साइकलको प्राविधिक पक्षलाई मिलाउन भारतको पञ्जाब पुगेको मुख्यमन्त्री सचिवालयको टोलीले लिखित सुझाव दिएपछि विना ब्रान्डको साइकल आपूर्ति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइयो।
साइकलमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा आफ्नो कुनै संलग्न नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आईएनएस-स्वतन्त्र समाचारलाई भन्नुभयो, ‘धेरै कम मूल्य अर्थात ५६ सयमा कस्तो साइकल आउछ ? बताउनुस्, साइकल कममा सकार गरे अहिले बदनामी भइरहेको छ’ टेन्डरमा ३० देखि ३५ प्रतिशत न्यून सम्म गएको ठेक्का लिने प्रथाले पनि धेरै सरकारी विकास निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको हो।’ मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, ‘राजेश अग्रवालसँग आफ्नो खासै सम्बन्ध छैन, एक पटक मात्र राजेश अग्रवाल कहाँ खाना खाएको हुँ, त्यो पनि पार्टीकै साथीहरूको पहलमा गएको थिए।’
यसबारेमा आईएनएस-स्वतन्त्र समाचारले राजेश अग्रवालसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले बोल्न मान्नुभएको छैन।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगञ्जका उद्योगपति राजेश अग्रवालले आपूर्ति गरेको साइकल खरिदका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। गलत लिखित गरेर साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो समेत कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। आपूर्ति गरिएका १७ हजार साइकल खरिद बिना ब्रान्ड र नम्बरको भएकोले साइकल खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ। तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ। साइकल खरिदमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको अख्तियारलाई बयान दिएका जगदम्बा ग्रुपका राजेश अग्रवालले जीएसटी ( भारतको गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स ), भन्सार छली गर्न बिना ब्रान्ड र नम्बरको साइकल सप्लाइ गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, ९ जना सहसचिव सहित केही सरकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) भगवान झा (मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्राविधिक कुरा मिलाउन ल्याइएका), उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिन लागेको छ। कमसल खालको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा गरिएको मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ मण्डल र भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहनकुमार दासविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिने छ। सोही मुद्दामा मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उपसचिव दिलिप प्रधान, सीडीई भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने अख्तियारले जनाएको छ। ती चारै जनाले दोस्रो पटक १० हजार थान साइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री राउतकै योजनामा दुई चरण गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरिएको थियो। पहिलो चरणमा प्रति साइकल ६ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ र दोस्रो लटमा प्रति साइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ र दोस्रो लटमा १० हजार खरिद गर्न ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले गुणस्तर, मूल्य, पारदर्शितालगायत खरिद प्रक्रियाका सबै काम कर्मचारीबाट भएको र आफूले नीति बनाइदिएको उल्लेख गर्नु भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
