संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा नै संघीय निजामती ऐनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको थियो। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले मस्यौदाको काम पनि अघि बढायो। मन्त्री मोदीले भनेबमोजिम अहिले मन्त्रालय कानुनको अन्तिम मस्यौदा टुंगो लगाउनमा जुटेको दावी गर्छ। तर, सो विधेयकमा राजनीति सहमति जुट्न भने सकस नै हुने देखिन्छ।
किनभने उक्त विधेयकका केही बुँदामा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधिसभाबाट अन्तिम समयमा फिर्ता लिइएको थियो। सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो। दलहरूबीच मतभेद हुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र पर्यो। संघीय निजामती सेवा ऐन,समिति हुँदै सदनमा अलपत्र पर्दा निजामती प्रशासन चलाउने मूल कानुनको अभावमा झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीको परिचालन अव्यवस्थित भएको छ।
समयमा कानुन नआउँदा एकातिर कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर कनुन यही संसद अधिवेशनबाटै परित हुनेमा अन्योल छ। संसदले ऐन नबनाइदिँदा संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई अप्ठ्यारो परेको छ।
यस्ता छन् विवाद
अघिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएर फिर्ता भएको ऐनमा खासगरी प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत कसको मातहतमा रहने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद रहेको थियो। त्यस्तै कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम गर्ने कि ६० वर्ष पुर्याउने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको थिएन। साथै कर्मचारी सम्वद्ध युनियनहरूले पनि विधेयकका विविन्न बुँदामा असन्तुष्टी जनाएका थिए। त्यसैलाई कारण देखाएर सरकारले विधेयक नै फिर्ता गरेको थियो। अहिले भने मन्त्रालयले विवाद रहेका बुँदालाई आधार मानेर मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ। फेरि विवाद आउन नदिन मन्त्रालयले राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा सहमति खोजेको छ।
अहिले मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको छ। तर अघिल्लो कार्यकालमै सहमति नजुटेको विषयमा अहिले दलहरूबीच छलफल भने अझै भएको छैन। संघीय सरकारले ऐन नै नबनाएपछि केही प्रदेश आफ्नै निजामति ऐन ल्याएर अघि बढ्ने तयारीमा छन्।
के के भए काम ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने काम पनि सकेको छ।
मन्त्रालयले यसअघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको हो।
त्यस्तै पूर्व सचिवहरूले संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघीय निजामती ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन आवस्ूयक भएको भन्दै पूर्व सचिवहरूले संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो।
” खाली सरुवाबाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो। कानुनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ। हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ।” – अमनलाल मोदी,सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसंगको छलफलमा पूर्वसचिवहरू मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारीले नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको बताउनुभएको थियो।
यसैबिच मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि टिट्टै ऐन संसदमा पेश हुने जनाउनुुभएको छ।
उहाँले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निजामती सेवाभित्र अझैपनि पहुँचविहीन कर्मचारीहरू रहेकोले उनीहरूलाई सेवा अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटाउनेगरी ऐन निर्माण गरिएको बताउनुभयो।
कर्मचारीहरूले जे गर्दा पनि छुट नहुने मन्त्री मोदीको तर्क छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ” खाली सरुवाबाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो। कानुनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ। हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ”।
मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसद्को जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।
मुलुक संघियतामा गएपछि २०७४ मा ल्याइएको समायोजना ऐन नै विभेदकारी भएकोले सो ऐन अनुरुप गरिएको समायोजनमा कर्मचारीको असन्तुष्टी थियो। कर्मचारी समायोजन र त्यसपछि रिक्त सङ्ख्या पदपूर्तिका क्रममा सरकारी निकायबिच नै समान व्यवस्था लागू नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन्।
ऐन नबन्दाका असर
संघिय निजामती सेवा ऐन नबन्दा अहिले कर्मचारी प्रशासनमा वेथिति बढ्दै गएका छन्। कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनाका प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीविच विभेद हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ। मुलुक संघियतामा गएपछि २०७४ मा ल्याइएको समायोजना ऐन नै विभेदकारी भएकोले सो ऐन अनुरुप गरिएको समायोजनमा कर्मचारीको असन्तुष्टी थियो। कर्मचारी समायोजन र त्यसपछि रिक्त सङ्ख्या पदपूर्तिका क्रममा सरकारी निकायबिच नै समान व्यवस्था लागू नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन्।
यसैगरी संघले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन भने धेरै ठाउँमा कर्मचारीको अभाव छ। साथै देशभरका प्रशासनिक निकायले समस्या झेल्नुपरेको छ भने सेवाग्राहीले पनि सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दै संघीयताको कार्यन्वयनमै समेत असर पारेको छ।
मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन २०४९ सालमा बनेको पुरानै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।
लोक सेवा आयोगको सुझाव
लोक सेवा आयोगले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको कार्य प्रभावित भएको जनाएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। लोक सेवा आयोगले गत असोजमै संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
आयोगले तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेददमा आयोगका यसअघिका प्रतिवेदन मार्फत् दिइएका विभिन्न सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा भएका आदेश बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने सहित सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
श्रोत: तारा वाग्ले /आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
