अवैध गतिविधिको जटिल जालोको पर्दाफास गर्दै र राजनीतिक ब्यक्तित्वहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठाउँदै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय सरकारी आयोगले पाँच महिना लामो अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बिहीबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रारम्भमा तीन महिनाको लागि तोकिएको छानबिन मुद्दाको जटिल प्रकृतिका कारण दुई पटक थपिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले तस्करीको सञ्जालमा ठूला व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र व्यापारीहरू सहित धेरै व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए।
प्रतिवेदनले सुन तस्करीका प्रमुख नाइकेहरूको संलग्नताको विवरण दिदै एयरपोर्ट सुरक्षामा सम्भावित कमजोरीहरूलाई औल्याएको छ । तस्करहरूले चतुरतापूर्वक इलेक्ट्रोनिक सिगरेट जस्ता दैनिक वस्तुहरूको प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा सुन भित्राएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीका केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले छानबिनको सामना गरिरहेका थिए। औपचारिक रूपमा उनी उपर अभियोग नलागे पनि, उनका छोरा राहुल तस्करीको जालोसँगको कथित सम्बन्धको लागि मुद्दाको पर्खाइमा हिरासतमा छन्। यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारी र तस्करी भएको सुनबीचको सम्बन्ध पनि छानबिनमा परेको थियो ।
अनुसन्धानले महराका विगतका विवादहरू, विशेष गरी चिनियाँ स्वार्थसँगको उनको संदिग्ध सम्बन्धमा सार्वजनिक चासो जगाएको छ। २०६७ मा लीक भएको अडियो रेकर्डिङमा महराले प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई प्रभाव पार्न चिनियाँ व्यापारीसँग ठूलो रकम मागेको कथित रूपमा सार्वजनिक भएको थियो। यो खुलासाले सम्भावित रूपमा महराको शंकास्पद राजनीतिक चरित्र र आर्थिक कारोबारका कारण चिनिया तस्करहरूसंगको उनको संलग्नताका बारेमा अनुसन्धानमा अर्को आधार थपेको छ।
को को परे कारवाहिको सिफारिसमाः
आयोगले छानबिनबाट सुन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित १२ जना दोषी देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महरासहित ठमेलको छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टिएचसी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालयका परराष्ट्र विज्ञ जीवन गुरूङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी र जीवन चलाउने र होटल भियनाका सञ्चालक मन्जिल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो।
यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयका बासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई पनि प्रतिवेदनले दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
यस्तै सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डिएसपी रूगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आज बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई कारबाही गर्न अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आज बिहान नै दोषी देखिएका प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि एआइजी बज्राचार्य लगायतका प्रहरीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले पुनरावलोकन गर्दा जनता निर्णायक कारबाहीको पर्खाइमा छन् । अवैध सुनको व्यापारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। राष्ट्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रणाली भित्र भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अन्तरसम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न समाधान खोजिएको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
