संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मा तीन दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि चलिरहेको आधारभूत सुधारको बहस एकपटक फेरि महासभामा उठेको देखिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयन एर्दोआनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अब सुरक्षा दिनेवाला नरहेको बताउँदै अब यो पाँच देशको राजीनिक रणनीतिको मैदान बनेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि विश्व परिवर्तन हुँदै गए पनि आफूले आफ्नो संस्थाको नियम परिवर्तन नगरेको बताउनुभयो। ‘यदि विश्व परिवर्तन भयो र हामी परिवर्तन भएनौँ भने हामीले प्रभावकारी ढंगले समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। सम्बोधन नै नभएपछि त्यसको समाधान पनि खोज्न सकिँदैन। जसले गर्दा हामी समाधान खोज्नुको सट्टा जोखिमको हिस्सा बन्न पुगेका छौँ,’ महासचिव गुटेरेसको भनाइ थियो।
समानताको विषय र भेदभावको स्थिति
सुरक्षा परिषद्मा सुधार ल्याउनु भनेको त्यस्तो बिरामीझैँ हो, जहाँ एउटा बिरामीलाई हेर्न कैयौँ डाक्टर आउँछन्, बिरामीको रोगबारे एक पनि हुन्छन् तर उपचारलाई लिएर एकजुट हुन सक्दैनन्। तर, सुरक्षा परिषद्को उपचार स्पष्ट छ। परिषद्ले आजको मात्रै होइन, सन् १९४५ को राजनीतिक सत्यतालाई पनि उजागर गर्छ।
सन् १९४५ मा सुरक्षा परिषद् स्थापना हुँदा परिषद्मा कुल ५१ देश सदस्य रहेकामा जम्मा ११ सदस्य सहभागी थिए। अर्थात् २२ प्रतिशत देश सुरक्षा परिषद्मा सहभागी थिए।
आज युएनमा १९३ देश सदस्य छन् भने परिषद्मा १५ देश (८ प्रतिशतभन्दा कम) सदस्य छन्। १९६५ मा ओरिजिनल चार्टरमा परिवर्तन गरिएको थियो। त्यतिबेला परिषद्मा ११ सदस्य थिए भने चार अन्य सदस्यलाई भोटका आधारमा अस्थायी सदस्य बनाइएको थियो।
युएनका केही सदस्य देश नम्बर र सदस्यताको अनुपातका आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई कम बताउँछन्। परिषद्को बनावट भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि युरोपले विश्वको ५ प्रतिशत जनसंख्या ओगटे पनि उसले ३३ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा रुस या अन्य युरोपियन देशको शक्ति समावेश छैन।
देशको दृष्टि
सुरक्षा परिषद् सुधार ल्याउन तयार छ। तर हरेक सदस्य राष्ट्रले परिषद्मा आफ्नो स्थानको हकदार भएको महसुस गर्छ र आफूले कम्तीमा तीनवटा स्थायी स्थान पाउनुपर्छ भन्ने ठान्छ। साथै ती देशले कम्तीमा तीन सदस्य देशलाई अरुभन्दा कम आँक्नु हुँदैन भन्छन्।
भनिन्छ, यो सुधारले कसैलाई फाइदा हुँदैन। त्यसकारण परिषद्मा दुई वर्षे अस्थायी सदस्यता पाउँदा नै खुसी हुन्छन्। तर मध्यम र ठूला देश, जो अरु देशका प्रतिस्पर्धी हुन् र सदस्यताको पनि फाइदा लिन चाहन्छन्, उनीहरु यो दोस्रो दर्जाको स्थितिबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। केही देशले त खुलेआम यो यो सदस्यता पाउन अन्य देशसँग दुस्मनी मोलेका छन्।
यो एउटा लामो ‘अर्डर’ साबित भएको छ। भारतको उपस्थितिलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। तर चीन एक मत्रै स्थायी सदस्यबाट पछि हट्ने स्थितिमा छैन। त्यस्तै, भारतको प्रतिस्पर्धी ठान्ने पाकिस्तानले सधैँ सदस्यताबारे विरोध गर्छ। इन्डोनेसियाले पनि केही हदसम्म भारत यसका लागि कम छ भन्ने सोच्छ।
ल्याटिन अमेरिकाको ब्राजिल एसियामा भारतको बराबरी छ। तर अर्जेन्टिना र मेक्सिकोसँग यसबारे भिन्दाभिन्दै विचार छन्। यी विचारले ठूलो मात्रामा हिस्पेनिक ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्न पोर्चुगिस भाषी ब्राजिलको कम प्रभावतिर इसारा गर्छ।
त्यसैगरी, अफ्रिकाले ५४ सदस्य देशलाई हेरी दुई स्थायी सिटमा जोड दिएको छ। महाद्वीपको ठूलो अर्थतन्त्र रहेको दक्षिण अफ्रिका र पुरानो सभ्यता इजिप्ट (मिस्र) को प्रतिद्वन्द्वी पहिचान गर्न फैसला कसरी गर्ने ? एकातिर प्रस्तावमा देशहरुलाई १० वर्षको भोटिङ पोलिसअन्तर्गत अर्ध–स्थायी सदस्य पनि राख्न सकिन्छ। तर यो प्रस्ताव मान्न कोही राजी भएको छैन।
लगातार रोकावट
यो बहस दशकौंदेखि एउटा टेबलको वरिपरि घुमिरिहेको छ र सुरक्षा परिषद्मा यसलाई लिएर गतिरोध पनि जारी छ। जब परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रले परिषद्कै ठूला सदस्य राष्ट्रमाथि हमला गरे यस्तो परिषद्ले जवाफ दिन सकेन। रुसको भिटो प्रयोगले युक्रेन, माली, सिरिया र दक्षिण कोरियाको सुझावलाई अवरुद्ध गरेको छ।
ठीक यसैगरी १९४४ मा ब्रिटेन वुड्समा स्थापित विश्व बैँक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा पनि रोक लगाइएको थियो। तथापि युएन हाम्रो एक मात्र यस्तो ठाउँ हो, जसले कैयौँ देशहरूलाई एकसाथ एउटै मञ्चमा ल्याउँछ। के त्यसोभए हामीले यसलाई प्रभावहीन पार्ने र असफल बनाउने जोखिम उठाउन सक्छौँ ?
यो आलेख द हिन्दुबाट अनुवाद गरिएको हो/ श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
