हालै सम्पन्न भारतका पाँच प्रदेशको निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको शर्मनाक पराजय भएको छ।
हिन्दी हृदयका रुपमा चिनिने तथा भगवान राम र श्रीकृष्णको जन्मस्थान अवस्थित उत्तर प्रदेश, देवभूमिका रुपमा प्रतिष्ठित उत्तराखण्ड, प्रसन्नचित्त मिहिनेतीहरू बस्ने पञ्जाब, अरब सागरको काखमा बसेको गोवा र बर्मासँग सिमाना जोडिएको पूर्वोत्तर भारतको सुन्दर प्रदेश मणिपुरमा हालै सम्पन्न राज्यविधानसभा चुनावमा कांग्रेस ज्यादै नराम्रोसित पराजित भयो। पराजितमात्र भएन, वास्तवमा भारतमा उसको भावी राजनीतिक अस्तित्व नै के हुन्छ भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ।
आम आदमीको पञ्जाब दिग्विजय
यसपूर्व पञ्जाबमा कांग्रेसको सरकार थियो तर अन्तरकलह, अन्तर्घात र गलत नेतृत्वका कारण उसलाई विस्थापित गर्दै आम आदमी पार्टीले वजय हासिल गरेको छ। विजय पनि यस्तो उस्तो होइन, दिग्विजय नै। कांग्रेसलाई १८ स्थानमा झार्दै एक सय १७ मध्ये ९२ स्थान। आम आदमी पार्टीको स्थापना, आजभन्दा दश वर्षपूर्व सन् २०१२ मा भएको थियो।
दिल्लीको प्रादेशिक सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम रहँदै अब पञ्जाबको सिंहासनमा पनि आम आदमीले आफ्नो ध्वज संस्थापित गरेको छ । दिल्ली भारत गणराज्यको राजधानी त हो नै साथै राष्ट्रिय राजधानी प्रदेश अर्थात् नेशनल क्यापिटल टेरिटरी समेत हो। दिल्लीको सत्तासँगै यो पार्टीले पञ्जाबमा दुईतिहाइभन्दा अधिक स्थानमा विजय हासिल गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ। यस घटनाले वास्तवमा दक्षिण एसियाको परम्परागत पार्टी प्रथालाई चुनौती दिएको छ। जनताको अवस्थासँग नजोडिएका बडेमानका सिद्धान्त वाचनसँग केही समय त मानिस जोडिन्छन् तर सधैं होइन भन्ने कुरा दिल्ली र पञ्जाबमा आम आदमीको आगमनले इंगित गरेको छ। विभिन्न राज्यमा हार्दै आएको कांग्रेस पञ्जाबमा आम आदमीबाट हार्नु त्यसैको परिचायक हो र यो सोनिया, राहुल र प्रियंकाको मात्रै असफलता नभएर शशी थरुरजस्ता विद्वानको समेत हो। यस पराजयलाई व्यक्तिका साथै मुद्दाको स्थानान्तरण हो भनेर स्वीकार्न सकिन्छ र पर्छ।
उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा फेरि भाजपा
पञ्जाबको प्रसंगलाई एकैछिन विश्राम दिंदै हामी लागौं नजिकै उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डतिर। उत्तर प्रदेशमा त निश्चय नै कांग्रेससँग कुनै आश थिएन। तर उत्तराखण्डमा राम्रो प्रदर्शन गर्छ भन्ने कतिपय राजनीतिक ज्योतिषीहरूको भविष्यवाणी निरर्थक सावित भएको छ। दुबै राज्यमा फेरि भाजपाकै शासन दोहोरिएको छ। यी दुई राज्यको यता नेपालका लुम्बिनी र सुदूर पश्चिमसँग (उत्तर प्रदेशको लुम्बिनी र सुदूर, उत्तराखण्डको सुदूरसँग) सिमानै जोडिएको हुँदा त्यहाँको चुनावी नतिजा निश्चय नै हाम्रा लागि पनि सरोकारको विषय हुने नै भयो। यी राज्यहरूसँग कुनै न कुनै हिसाबले ती भेगमा बस्ने नेपालीजनको दैनन्दिनी गाँसिएको छ। परस्पर आदान प्रदान सघन र अन्तरनिर्भरताको मात्रा मापन गर्नै मुश्किल छ। यता र उताको जनजीवन धेरै अर्थ र हदसम्म समान छ। निश्चय नै बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ। दुबैतर्फ एउटै संस्कृति छ, एउटै भाषा बोलिन्छ। उही भोजपुरी उता उत्तर प्रदेशमा बोलिन्छ, यता पनि बोलिन्छ। अवधि यता बोलिन्छ र उता पनि। सुदूर पश्चिममा बोलिने भाषाजस्तै भाषा उत्तराखण्डमा बोलिन्छ। दुबैतर्फका मानिसको थर प्रकरण नै मिल्छ। यता चन्दजस्तै उता पनि छन्। यता धामी छन् र उता पनि। देउवा थरका बन्धुहरू यताजस्तै उता समेत छन्। उप्रेती, पन्त, प्रसाइँ र विष्ट उता पनि मनग्गे छन्। यसर्थ समेत त्यहाँ हुने राजनीतिक उपक्रम नेपालीका चासोको विषय मात्र नभएर पारस्परिक सम्बन्धका हकमा समेत ध्यान दिन योग्य छन्, हुन्छन्।
उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा आफ्ना सहयोगी दलहरूसहित भारतीय जनता पार्टी नै पुनः विजयी हुँदा के कारणले उसले निरन्तरता पाउन सक्यो भन्ने विषय बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। उत्तर र पश्चिम भारतमा विशेष गरेर हिन्दू धार्मिक–सांस्कृतिक स्वाभिमानको प्रश्न प्रखर र प्रधान भएर आएको छ। यस्तो हुनाको कारण कांग्रेस र त्यसपछि समाजवादी पार्टीद्वारा मुसलमान तुष्टीकरणको राजनीति गर्दै बहुसंख्यक हिन्दू समाजलाई अपमानित गर्ने तथा मुसलमानलाई नै पनि मात्र आफ्नो भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेका कारण यस्तो नतिजा आएको हो। साथै, भाजपा शासनले तीन तलाक उन्मूलन गरेको श्रेय पाएको हुँदा धेरै मुसलमान महिलाले उसलाई भोट दिए एकातिर भने कश्मीरलाई विशेष स्थान दिइएको संविधानको धारा ३७० हटाएका कारण भाजपाको राष्ट्रवादी मत जोगिन सकेको हो।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्ने नजरिया
मैले यहाँ उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग नेपालको सिमाना जोडिएको हुँदा मात्र त्यता अलि बढी नै चासो दिएको होइन, वास्तवमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्ने धेरै दृष्टिकोण (नजरिया) पनि धेरै हद्सम्म त्यहीं बन्छ। उत्तर प्रदेशको आजको चुनावले भारतको भावी नेतृत्वको मार्ग समेत प्रशस्त गर्ने हुँदा त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमलाई ध्यानपूर्वक नियाल्नु उचित हुन्छ। साथै यहाँ उत्तराखण्डतर्फ समेत विशेष ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ किनभने केही अपवाद स्थानमा बाहेक महाकालीले नै सुदूर पश्चिम र उत्तराखण्डलाई छुट्याउँछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यता नक्सामा राखिए पनि भोगचलन उताकाले गर्दैछन्। यता नक्सा त बन्यो तर जमिन भने उतै छ। यसकारण उत्तराखण्डमा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने विषयमाथि ध्यान दिनु उचित र आवश्यक दुबै हुन्छ।
चुनाव भएका पाँच प्रदेशमध्ये एक प्रदेशमा आम आदमीतिर गएकामा चार भाजपाले जितेको छ। तिनमा माथि भनिएअनुसार उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका साथै गोवा र मणिपुर हुन्। गोवा नेपालभन्दा निक्कै पर पश्चिममा पर्छ। मणिपुर भारतको पूर्वी सिमान्त प्रदेश हो। मणिपुर र गोवाको चुनाव परिणाम नेपालका लागि प्रत्यक्षतः अर्थपूर्ण नहोला। तथापि राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको अध्ययन गर्नलाई भने यी सूचनाहरू अवश्य नै सहायक हुने छन्। गोवामा भाजपाको पकड हुनु स्वाभाविक हो किनभने त्यहाँ महाराष्ट्रीय राजनीतिको प्रभाव धेरै पर्छ नै। महाराष्ट्रमै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को मुख्यालय छ। भाजपाको वैचारिक आधार आरएसएस हो एवं उसको संगठन शक्ति पनि यसैबाट निःसृत छ। यसका साथै गोवामा ऐतिहासिक कारणले समेत हिन्दुत्व पक्षधर र राष्ट्रवादी जनमत छ। स्मरणीय छ, गोवा सन् १९६१ सम्म पर्तुगिजको उपनिवेश थियो ।
पूर्वोत्तरमा समृद्धिका मुद्दा
मणिपुरको अवस्था गोवाभन्दा धेरै भिन्न छ। गोवामात्र होइन, यसको अवस्था र संरचना, आन्तरिक जातीय समीकरण उत्तर भारत भन्दा निकै पृथक छ। भिन्न छ किनभने मणिपुर जातीय हिसाबले ज्यादै मिश्रित राज्य हो र भौगोलिक अवस्थिति समेत विविधतापूर्ण छ। त्यहाँ मूलतः मैतेइ, नागा, कुकी मात्र होइन, नेपाली, बंगाली, मारवाडी, पञ्जाबीहरू पनि छन्। यिनमा मैतेइ र नागापछि, भाषिक हिसाबले, सबैभन्दा बढी संख्या नेपालीको छ। यिनका अतिरिक्त त्यहाँ पांगल अर्थात् मुसलमान पनि छन्, यिनीहरू भने मणिपुरी नै बोल्छन्। यस्ता खाले सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशमा त्यहाँ भाजपाको विजय कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता छ किनभने आफ्ना लागि त्यति प्रतिकूल ठाउँमा समेत उसले कसरी आफ्नो वर्चस्व स्थापित ग¥यो भन्ने विषय आफैंमा निकै रोचक छ।
उपासना पद्धतिका हिसाबले हिन्दू, क्रिश्चियन र मुसलमान भिन्न धारका तथा जातीय हिसाबले समेत ज्यादै अमिल्दा र द्वन्द्वरत जातिहरू बसेको प्रदेश हो मणिपुर। त्यहाँ भाजपाले आफ्नो राजनीतिक वैशिष्ट्य कसरी स्थापित गर्यो भन्ने विषय अनुसन्धानको विषय त हो नै यो विजय लरतरो होइन, वास्तवमा जातीय आकांक्षालाई विकास र समृद्धिका मुद्दाले उछिन्नु पर्छ भन्ने उदाहरण समेत हो। विकास र वास्तवमै समृद्धिका मुद्दा स्थापित भए भने जातीय समीकरण स्वतः कमजोर हुँदै जान्छन् र यसको उदाहरणका रुपमा मणिपुर अगाडि आइरहेको छ। वास्तवमा मणिपुर मात्र होइन पूर्वोत्तर भारतकै राजनीतिक विकासक्रम निकै रोचक छ। तर यी हरफहरूमा भने म यो विषयमा सविस्तार वर्णन गर्न गइरहेको छैन। आउँदा कुनै आलेखमा सविस्तार चर्चा गर्नेछु।
मैले यस आलेखमा उठाउन खोजेको विषय भारतमा कांग्रेसको एकपछि अर्को पराजय किन भइरहेको छ भन्ने हो। पूर्वोत्तरका हकमा विकास समृद्धि प्रमुख हुनु पथ्र्यो, कांग्रेस शासनमा त्यो कहिल्यै भएन। उसले जातीयतामाथि राजनीति खेलेका कारण त्यहाँ उसको सफाया हुँदै गएको हो। भाजपाले अर्कै रणनीति अवलम्बन गर्यो। पूर्वोत्तरमा उसले सहनिवासी समीकरण निर्माण ग¥यो र समृद्धिलाई मूल इन्जिनका रुपमा अघि बढायो। उसले त्यहाँ ठीक उत्तर र पश्चिम भारतकै जस्तो रणनीति अवलम्बन नगरेर, समृद्धिको एजेन्डा वरिपरी विभिन्न समुदायलाई गोलबद्ध गरायो, फलस्वरुप त्यहाँ कांग्रेस दृश्यबाट हट्दै हट्दै पाखा पर्दै गयो।
कांग्रेस पतनको कारण
समग्र भारतकै सन्दर्भमा समेत कांग्रेस अकारण पतनोन्मुख भएको होइन र त्यसमा केवल गान्धी–नेहरू परिवारको वंशसत्ता कारक होइन। प्रमुख कारण हो, बहुसंख्यक समुदायको उपेक्षा र अपमान गर्दै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने तुष्टीकरणको राजनीति। प्रस्टै भन्नु पर्दा बहुसंख्यक हिन्दू समुदायको निरन्तर अपमान र भोट बैंकका रुपमा मुसलमान तुष्टीकरणको लामो शृंखलाका कारण बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय भारतका अधिकांश प्रदेशहरूमा कांग्रेसको विकल्प खोजिरहेको थियो।
लामो समयदेखि भारतीय हिन्दू समाजले सशक्त राजनीतिक नेतृत्व खोजिरहेको थियो र सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा नरेन्द्र मोदी–अमित शाह जोडीले भाजपाको कमाण्ड समातेपछि हिन्दू स्वाभिमानको एउटा नयाँ लहर आयो। तुष्टीकरणमा आधारित कथित सेक्युलरिस्ट भाष्यलाई वन्दे मातरम् र भारत माता की जय भन्ने भाष्यले विस्थापित गर्दै गयो। सांस्कृतिक राष्ट्रियतामा आधारित हिन्दू प्राधान्यता भारतीय राजनीतिको मूलधार बन्न गएको हुँदा सोसलिस्ट, सेक्युलरिस्ट र कम्युनिस्टहरू मूलधारबाट पाखा पर्दै गए। राष्ट्रियता बहुसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक पहिचानसँगै पुष्पित र पल्लवित हुन्छ भन्ने भाष्य त्यहाँको मूलधार बन्यो। सेक्युलरिस्ट भनिने पात्रहरू कोठे वार्तालापमा सीमित हुँदै गए। सडक र संसद् दुबैमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताले प्रमुखता पायो।
भाजपाले नेतृत्वमा आफूलाई आक्रामक रुपमा अगाडि बढाइरहँदा कांग्रेससँग भने भरपर्दो नेतृत्व नहुनु, साथसाथै कम्युनिस्टहरू र जातीयतावादी, क्षेत्रीयतावादीसँग गरिएका कतिपय स्वार्थका गठबन्धन कांग्रेसका लागि झनै घातक बन्न गएका हुन्। कांग्रेस अकुशलताको लामो शृंखलाका कारण यस दुर्दशाग्रस्त अवस्थामा पुगेको हो। हुन पनि हो, न एजेन्डा, न नेतृत्व, न संगठन तर तुष्टीकरण र इतिहास वाचनले पुगिने ठाउँ भनेको अरु ठाउँ होइन, वास्तवमा आज भारतीय कांग्रेस पुगेको ठाउँ नै हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
