तथ्यांकमा त राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको सहभागिता त देखियो तर निर्णय प्रक्रियामा नै नेतृत्व लिने काम न त पुरूषले दिन चाहे न महिला नेतृत्वले खोस्न नै सक्यो। यो अवसर अबको निर्वाचनमा छ। महिला महिला भिड्नेभन्दा पनि क्षमतावान महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै पर्छ, भिड्नै पर्छ।कतिञ्जेल निरीहा बनेर अर्काले दिएको भाग थापेर बस्ने? स्थानीय तहदेखि संघसम्म सक्षम र क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण सिर्जना गर्न काम नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नै पर्छ।
समाजको विकासका लागि महिला र पूरुषको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। महिला र पूरुष दुबैको विकासविना राष्ट्रको विकास पनि सम्भव छैन। नेपालमा महिलाहरूले महत्वपुर्ण अबसर पाइरहदा पनि पितृसतात्मक चिन्तनका कारण रुमल्लिएका र नितान्त व्यक्तिगत आरक्षणको रुपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ।
गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यसवेलाको २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मात्रै मन्त्री बने।
त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो। यो अवसर केवल महिलालाई सहभागिताको रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ। महिलाहरू क्षमतावान हुदाँहुँदै पनि अवसरबाट बञ्चित भएको देखिन्छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा रहेको थियो।
२०६४ चैत २८ गते नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। बहुप्रतीक्षित संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा उदायो। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेस र एमाले आए। त्यतिबेला निर्वाचित र मनोनीत गरी जम्मा ६ सय १ सभा संविधानसभा सदस्यमा १ सय ९७ जना महिला थिए। यो कुल संख्याको ३२.७८ प्रतिशत हो।
२०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ६ सय एक संविधानसभा सदस्य मध्ये १ सय ७९ जना महिला थिए। यसरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागिता पुर्याउने प्रयत्न त गरियो, तर त्यसको गुणात्मक उपस्थितिमा भने त्यति जोड दिइएन। विधायिकी अधिकार भएपनि महिलाहरूलाई नेतृत्व र कार्यकारी भुमिकामा अगाडि सारिएको देखिएन।
देशमा एकै वर्षमा प्रतिनिधिसभा‚ प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीन ठूला निर्वाचनहरू सम्पन्न भए। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले सांसद भए। त्यसैगरी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा एक सय ७२ गरी १ सय ८९ जना महिला प्रदेश सांसद बन्न सफल भए। राष्ट्रियसभामा भने २१ जना महिला मात्र सांसद थियो।
महिला सहभागिताको हिसाबले हेर्दा स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरमै महिलालाई राजनीतिक जागरण छर्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर सात प्रमुख, दुई सय ७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा १४ हजार ३ सय ८ जना महिला विजयी भए। यो कुल संख्याको ४०.९० प्रतिशत भए पनि महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्ने नियत राजनीतिक दलहरूले देखाए। तथ्यांकमा राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको सहभागिता त देखियो तर निर्णय प्रक्रियामा महिला नेतृत्वले नै नीति निर्माणको निर्णय गरी नीति कार्यन्वयनमा लगेको देखिएन। यो अवसर अबको निर्वाचनमा अवलम्बन गरौं। क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिने मौका दिऔं जसले विश्वमा नेपाली महिलालाई चिनाउने थप अवसर प्रदान गर्नेछ।
विश्वको पछिल्लो अवस्थामा सक्षम महिलाको नेतृत्वमा कार्यकारी प्रमुखको भुमिका निर्वाह गर्दा सफल र उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेको उदाहरण न्युजिल्याण्ड हो। न्युजिल्याण्डमा महिला प्रधानमन्त्री भएको र अहिले विश्वव्यापी महामारी होस् या अन्य आर्थिक मन्दी लगायतका समस्या देखिदा पनि उत्कृष्ट सरकार सञ्चालन गरी सफल भएको उदाहरणको रुपमा देखिएको छ। हालका बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि सफल प्रधानमन्त्रीमा दरिएकी छन्।
विगतमा पनि यी र यस्तै खालका थुप्रै उदाहरणहरू महिलाले देशको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रही कामकाज गरी सफलता हाशिलता गरेका उदाहरणहरू देखिएका थिए। जस्तै भारतमा ईन्दिरा गान्धी‚ श्रीलंकन प्रधानमन्त्री सिरिमाओ वन्दरानाइके लगायतका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन्। अब नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म सक्षम र क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण सृजना गर्न नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने योगमाय न्यौपानेले १९८९ असार ३१ मा लिएको जलसमाधि विद्रोहलाई महिला आन्दोलनको थालनीको रूपमा लिन सकिन्छ। २००३ सालमा रेमन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा गठन भएको थियो। २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो। आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुवै संगठनले राणाशासन र समाजमा व्याप्त बालविवाह र अशिक्षाविरुद्ध दबाब दिने कामको थालनी गरे। यो ईतिहासले महिलाको सशक्तिकरण र सामाजिक लडाईमा उल्लेखनीय भुमिका रहेको पाइन्छ।
यसैगरी २०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक सय पाँच स्थानका लागि १५ जना महिला उमेदवार भएकोमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन्। नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्वको सुरुवात यही थियो र पञ्चायती शासन व्यवस्थामा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषद्हरूमा एकजना भन्दा बढी महिलामन्त्रीको सहभागिता भएको पाइदैन। महिला सहभागिताको सरकार संचालन र राजनीतिले कहिल्लै टिकाउ र स्थिर हुदैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्ने खोजिएको देखिन्थ्यो तर त्यो यथार्थता नभएको महिलाको निरन्तर प्रयास र खवरदारीले समाज र राजनीतिमा महिलाहरू स्थापित भएकै देखिन्छ।
संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विभिन्न आमनिर्वाचनपछि महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ। जसअनुसार २०१५ मा ०.९२ प्रतिशत, २०४८ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५.७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत र २०७० मा २९.९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात निर्माण भएको तीन सय ३० सदस्यीय अन्तरिम संसद्मा ५७ जना महिला सदस्य रहेका थिए। यो कुल संख्याको १७.३ प्रतिशत हो। संसद्मा भएका तीनबुँदे निर्णयले महिलालाई राजनीतिक अवसर जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनको खारेजी हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने बुँदा राजनीतिमा मात्रै नभई निर्णायक तहमा पनि महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ। अब महिलाहरू सहभागिता र आरक्षण मात्र भएर पुग्दैन। सक्षम र क्षमतावान महिलालाई राजनीतिदेखि राज्यका सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान दिनुपर्छ, महिलाको नेतृत्वलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ।
नेपालमा सती प्रथाको उन्मूलन भएसँगै महिलाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि पर्याप्त काम भएको पाइन्छ। जसको फलस्वरुप वर्तमानमा भएको परिवर्तन प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। हाल आएर उल्लेख्य संख्यामा नेपाली महिलाहरू शिक्षित भएकी छिन्। महिलाहरू शिक्षा सेवा , स्वास्थ्य सेवा‚ न्याय सेवा‚ सुरक्षा र निजामतीमा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत आफ्नो योगदान दिइरहेको पाइन्छ।
सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट नेपालको विभिन्न सरकारी सेवा तर्फ अपेक्षित सुधारहरू भएका छन्। त्यसको अलवा पनि महिलाहरूले विभिन्न कठिनाईहरूको अनुभुति गर्नु परेको छ। महिला विरुद्धका विभिन्न प्रकारका सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदहरूको प्रभाव र परम्परागत तथा चुलोचौकोको बोझ न्युन गर्न नसक्दा पुरुष सरह प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई हुनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव लगायतका चुनौतिहरूको सामना गर्नु परेको छ।
विगतको दासताको युगबाट समय सापेक्ष परिवर्तन भइ एक्कीसौं शताब्दीमा महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सुनौलो मौका हुनुपर्छ। यसका लागि महिलाहरूले भाग्यको भर होइन संघर्ष गर्न जरुरी छ। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रत्येक महिलालाइ लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ।
- प्रत्येक महिलालाइ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी हक हुनेछ।
- महिला विरुद्घ धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य , मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्यकार्य वा शोषण गरिने छैन, यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडित लाइ कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
- राज्यका सवै निकायमा महिलालाइ समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ।
- महिलालाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
- सम्पित्त तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तीको समान हक हुने छ।
संविधानमा भएको महिला सम्बन्धी हक र अधिकारलाई सकारात्मक रुपमा लिदै महिलाको स्तरोन्नतीमा महत्वपुर्ण भुमिका रहनु पर्ने वेला हो। सक्षम महिला प्रतिस्पर्धामा र अन्य महिलालाई क्षमताको विकास गर्न सहभागितामुलक आरक्षणको व्यवस्था गर्दै महिलालाई अगाडि वढाउन सकिन्छ। महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाको हक तथा अधिकारको सुरक्षा गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरी महिलाहरूमा भएको अन्र्तनिहीत क्षमतालाई बृद्धि गरिनुपर्दछ। सशक्तिकरणको सिद्धान्तले भन्छ व्यक्तिमा भएको शक्तिमा थप शक्ति थपिनुपर्दछ ताकी अझ सशक्त भएर निस्कियोस्। यसको लागि महिला सशक्तिकरणको अभियान आवश्यक छ। महिलाहरूमा व्यवहारिक निखारता ल्याउने कार्य गरिनुपर्दछ। जस्तो सिलाई कटाई गर्नेलाई अझ समय सापेक्ष वनाउने‚ व्युटिसियनहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधि र तरिकामा पोख्त वनाउने‚ उद्योग व्यवसायमा लागेकालाई नयाँ प्रविधि र तरिकाहरू अपनाई बजारसम्म जोड्ने जस्ता कार्यहरू गरिनुपर्छ।
नेपालमा महिला शसक्तिकरण र नेतृत्वमा महिला पुग्ने र पुर्याउने कुराको लामो चर्चा त गरियो। तर यतिले मात्र प्रयाप्त छैन। उनिहरूमा भएको सीप‚ क्षमता र प्रतिभाको प्रयोग गरी राज्यका हरेका निकायमा सहभागिता हुन जरुरी छ। शसक्तीकरणका नाममा सिलाई कटाई, व्युटी पार्लर‚ तालिम, उद्दमी आदि गतिविधिमा संलग्न गराउदैमा महिलाहरूमा पूर्ण रुपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन। महिलाहरूमाथि हुने नीतिगत र व्यवहारिक विभेद र हेयको दृष्टिकोण हटाई आजको युगमा महिलाहरूको सर्वाङ्गिण विकास हुन जरुरी छ।
आजको विज्ञान प्रविधिको अवस्थामा पनि परम्परागत रुपमा रहेको जातीय विभेद‚ वालविवाह‚ लैङ्गिक असमानता‚ छोराको महत्व जस्ता मान्यताका कारण महिलाको अवस्थामा विकास हुन सकेको छैन। यो समाजमा रहेका विसंगतीहरूलाई निर्मल गर्दै अवको पालो नेपाली महिलाले राजनीति‚ सरकार र समाजको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर पहिलो अवसर स्थानीय तहको अबको निर्वाचनमा क्षमतावान र सक्षम महिलालाई पूरुष सरह प्रतिस्पर्धामा उत्रिने मौका दिई नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उपयुक्त वेला हो र बनाउनु पर्दछ। क्षमता कम भएका महिलालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्षमतावान सक्षम महिला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर सफल नेतृत्वको उदाहरण आजका महिलाले दिनुपर्दछ भन्ने आजको महत्वपुर्ण सवाल हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
