वर्तमान प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले देशको शीर्ष नेतृत्व-पङ्क्तिमा रहेका अन्य कुनै पनि नेताको तुलनामा सबैभन्दा बढी पटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको कीर्तिमानी रेकर्ड राख्नु भएको छ। यो भव्य रेकर्डले सरकार-प्रमुखका रूपमा उहाँले विताएका कार्यकालहरूको संख्या उल्लेख्य त अवश्य पनि बनाउछ तर उहाँलाई एक दूरदृष्टिसम्पन्न प्रतिभाशाली नेता र सक्षम प्रशासकका रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन। उहाँको यो कमजोरी सामान्य पृष्ठभूमिबाट उठेर समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको फलकमा सबैभन्दा सफल नक्षत्र बन्न सफल हुनुभएका उहाँ स्वयं र देशकै हकमा पनि दुर्भाग्यको विषय हो। देशको नेतृत्व गर्ने अवसर बारम्बार पाउने भाग्यशाली नेता त्यस्ता अवसरहरूको सही उपयोग गर्न असफल भयो भने त्यो उसको कमजोरी मात्र नभएर त्यसको मार सम्पूर्ण जनताले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले नियतिले आफूलाई उपलब्ध गराएका अनेक असाधारण अवसरहरू लगातार गुमाएर शेरबहादुर देउवाले जानी वा नजानी नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा तोड्नु भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। यसो भन्दा उहाँमाथि अन्याय गरेको पनि ठहरिँदैन।
एउटा विचारवान् नेता र सक्षम प्रशासक बनेर सुशासनका माध्यमबाट देशलाई उन्नति-प्रगतिको बाटोमा अघि बढाएर लैजानु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत सत्ताखोर भारदारहरू, आफन्तहरू, आसेपासेहरू, अवसरवादी चाप्लुसहरू र भुइँफुट्टा बिचौलियाहरूका स-साना स्वार्थका वेदीमा देशको भविष्य वलि चढाएर प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसका शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई देशको राजनीतिमा उदाएको विशिष्ठ राजनेताको स्तरबाट ओराली तत्कालिन लाभ-हानीको हिसाब किताबमा अल्झिएर आफूले देशको हक र हितमा निर्वाह गर्नसक्ने ऎतिहासिक भूमिका गुमाउने एउटा मामूली मानिसको दर्जामा स्थापित गर्नु भएको छ। अल्पदृष्टि, निर्णयमा प्रत्युत्पन्नमतिको अभाव, गर्न हुने र नहुने कामका बीच सदैव विद्यमान रहने सीमारेखाको सम्मान गर्न नसकेर नैतिकताको कसीमा खोटो ठहरिएका देउवाका वैयक्तिक कमजोरीहरू उहाँको बदनामीको कारण मात्र होइन आज आएर पूरा देशका लागि दायित्व बनेका छन्। |
---|
भाग्यले होस् वा देशमा निरन्तर चलिरहेको संक्रमणकालीन परिस्थितिले गर्दा होस् देउवाले आफ्नो राजनीतिक जीवन-यात्राका क्रममा धेरै ठूला अवसरहरू पाउनु भएको हो। आफूले पाएका ती असामान्य अवसरहरूलाई उहाँले देश र जनताको सर्वोच्च हितमा सदुपयोग गर्न भने बिलकुलै सक्नु भएन। एउटा विचारवान् नेता र सक्षम प्रशासक बनेर सुशासनका माध्यमबाट देशलाई उन्नति-प्रगतिको बाटोमा अघि बढाएर लैजानु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत सत्ताखोर भारदारहरू, आफन्तहरू, आसेपासेहरू, अवसरवादी चाप्लुसहरू र भुइँफुट्टा बिचौलियाहरूका स-साना स्वार्थका वेदीमा देशको भविष्य वलि चढाएर प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसका शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई देशको राजनीतिमा उदाएको विशिष्ठ राजनेताको स्तरबाट ओराली तत्कालिन लाभ-हानीको हिसाब किताबमा अल्झिएर आफूले देशको हक र हितमा निर्वाह गर्नसक्ने ऎतिहासिक भूमिका गुमाउने एउटा मामूली मानिसको दर्जामा स्थापित गर्नु भएको छ। अल्पदृष्टि, निर्णयमा प्रत्युत्पन्नमतिको अभाव, गर्न हुने र नहुने कामका बीच सदैव विद्यमान रहने सीमारेखाको सम्मान गर्न नसकेर नैतिकताको कसीमा खोटो ठहरिएका देउवाका वैयक्तिक कमजोरीहरू उहाँको बदनामीको कारण मात्र होइन आज आएर पूरा देशका लागि दायित्व बनेका छन्।
देउवा हाल चलिरहेको कार्यकाल समेत गरी ५ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। सुदूर-पश्चिमी पहाडी जिल्ला डडेलधुराको मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको एक सर्वसाधारण व्यक्तिले नेपाली राजनीतिको क्षेत्रमा बनाएको यो कीर्तिमानलाई अद्भुत मान्नु पर्दछ। यो कीर्तिमान विश्वस्तरमै पनि बिरलाकोटी हो। तर खेदको कुरा, उहाँका प्रत्येक कार्यकाल लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अशोभनीय मानिने विवादहरूको शृङ्खलामा फसेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले बिताएका प्रत्येक कार्यकाललाई सुशासनका दृष्टिले नकारात्मक ठानिएका छन्। यसलाई नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा उदाङ्ग भएको एउटा भीषण विडम्बनाका रूपमा लिनु पर्दछ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको कार्य-सम्पादन स्तरको सूक्ष्म विश्लेषण र गम्भीर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँलाई पासमार्कसम्म दिन पनि असजिलो मान्नु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो र दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्ने बेलासम्म सरल स्वभाव भएको, साथी-भाइ र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्ने र सकेसम्म सबैलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने सोच भएको उदार-हृदय नेताको छवि बनाउन सफल शेरबहादुर देउवाले पाँचौ पटक देशको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि अपनाएको कार्यशैलीले उहाँलाई नजिकबाट चिन्नेहरूलाई विष्मित र चकित मात्र होइन, उद्विग्न पनि बनाएको हुनु पर्दछ। महान् लेखक जर्ज अर्वेलको “सत्ताले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउछ निरंकुश सत्ताले चरम् भ्रष्ट” भन्ने उक्ति देउवा महोदयमा आएर चरितार्थ हुनु उहाँ सभापति रहेको पार्टीको एक समर्थकका रूपमा मेरो लागि समेत गहिरो अपशोचको विषय बनेको छ।
नियतिले आफूलाई उपलब्ध गराएका स्वर्णिम अवसरहरू गुमाएर असफल व्यक्तिका रूपमा इतिहासको कन्टेनरमा थन्किएका वा थन्किने पक्का भएका नेपाली नेताहरूमा शेरबहादुर देउवा एक्लै भने हुनुहुन्न। शाह राजाहरूकै पालामा पनि यस्ता मूढमति नेताहरू देखिएका र बद्नामीको अँध्यारोमा बिलाएका थिए। सबैभन्दा पहिले राजा त्रिभुवन। जनक्रान्तिको बलमा भारतबाट फर्किई फेरि राजा बन्नु भएको उहाँले २००७ साल फागुन ७ गतेको आफ्नो सम्बोधनमा गरेको राजनीतिक कबूलको पूरा विपरीत गएर ७ सालको उपलब्धिमाथि बलात्कार नगरेको भए देश लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका दिशामा अहिलेसम्म धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। त्रिभुवनका छोरा महेन्द्रको कथा पनि बाबुको भन्दा धेरै फरक छैन। महेन्द्रले एक त देशको इतिहासकै पहिलो निर्वाचित संसद र सरकारलाई अकारण बूट र बन्दूकका बलमा भङ्ग गरिदिनु भयो। त्यसपछि पनि अत्यन्त अनुकूल परिस्थिति हुँदा पनि देशको विकासका कुनै योजना बनाउनु भएन। उहाँको समय शीतयुद्धको समय थियो। त्यतिबला विकास निर्माणको जग हाल्न खोज्ने हाम्रो जस्ता देशका लागि अत्यन्तै अनुकूल परिस्थिति थियो। तर महेन्द्रले आफ्नो सारा ध्यान काँग्रेस नेताहरूलाई दबाउन र फकाउनमा लगाउनु भयो र असफल नेता र राजाका रूपमा यस धराबाट विदा लिनु भयो।
आफूलाई प्राप्त भएको ऎतिहासिक अवसर राजा वीरेन्द्रले पनि गुमाउनु भएकै हो। विक्रमको २०२८ साल माघमा उहाँले सत्तारोहण गर्दा विदेशमा शिक्षा-दीक्षा प्राप्त युवक राजाका रूपमा उहाँबाट देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्राणप्रतिष्ठाका लागि ठोस सकारात्मक कदम चालिने छ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो। ती दिनहरूमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र रूपी जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिने विचार गरेको र त्यसलाई अघि बढाउने हेतुले एउटा नयाँ संविधानको तर्जुमा गर्न शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई अराएको कुरा खूब सुनिन्थ्यो। महेन्द्रको निधन भएकाले मात्र त्यो योजना थन्किएको हो पनि भनिएको थियो। त्यो कुरा साँचो भए पनि नभए पनि राजा वीरेन्द्रले सत्ता सम्हालेपछि पञ्चायत प्रणालीका खराबीहरूका बारेमा निर्मम विवेचना गर्दै देशलाई प्रजातान्त्रिक मार्गचित्र अनुसार अघि बढाउन ठोस पाइला चालिनु पर्ने थियो। तर उहाँले कम्युनिस्ट तानाशाहीमा प्रचलनमा रहेको राजनीति परिचालनको पोलिटब्युरो शैलीको अत्यन्त नियन्त्रणमुखी गाउँफर्के प्रणाली पो लागू गर्नु भयो। त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राजनीतिक द्वन्द्व झनै बढ्यो र अन्त्यमा वीरेन्द्र सत्तामा पुगेको १९ वर्षपछि नेपाली जनताले उहाँको हातबाट सत्ता खोसेर लिए।
जनताका बीचबाट उठेकाहरूमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो त्यस्तो नेता हुनु भएको थियो जसले पहिलो जन-आन्दोलन २०४६ का उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आफ्नो अहम् उत्तरदायित्व पूरा गर्नुको सट्टा आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संविधानका हरफहरूमै सीमित पारिदिनु भयो। नेपाली काँग्रेस पार्टी उहाँकै सभापतित्वमा आफ्ना संस्थापक सदस्यहरूले तय गरेका आदर्श, मूल्य-मान्यता र निष्ठाको पथबाट विचलित भएको हो। गिरिजा बाबुले नै प्रथमोप्रथम साम-दाम-दण्ड-भेद जस्ता सबै प्रकारका हथकण्डा अपनाएर भए पनि सत्तामा पुग्नु पर्दछ र एकचोटी सत्तामा पुगेपछि त्यहाँ कसरी सधैँ टिकिरहने भन्ने कुराको जुगाड गर्नु पर्दछ भन्ने लोकतन्त्रका दृष्टिले अत्यन्तै भयानक सोचलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउनु भएको हो। उहाँकै पालामा नेपाली काँग्रेस संगठनमा जर्ज अर्वेलको अर्को प्रशिद्ध उक्ति “सबै बराबर नै हुन् तर कोही कोही भने अरूभन्दा बढी बराबर हुन्छन्” लागू भएको थियो। मालदार मन्त्रालयका प्रभारी मन्त्रीहरूलाई पार्टी फण्डमा पैसा जम्मा गर्न घूस खान बाध्य पारिएको पनि गिरिजाबाबूकै पालादेखि हो। अहिले त मन्त्रीहरू भन्दा बिचौलिया दलाल व्यापारीहरूले सबै तानाबाना मिलाएर नीतिगत रूपमै घूसको भण्डारा खुलाउने गरेका छन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाउनु भएको सार्वजनिक जीवनको भ्रष्टीकरण मार्गचित्रलाई एकलव्य भावले पछ्याउने उत्कृष्ट पिछलग्गुमा कुनै कांग्रेसी नेता होइन एमाले प्रमुख केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँले गिरिजाबाबुले देखाउनु भएको भ्रष्टपथमा “म नै पार्टी म नै देश” भन्ने मपाइँवादको निजी अवदान थपेर त्यसलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भएको छ। गिरिजाबाबुले २०४८ सालमा गरेजस्तै ओलीजीले पनि २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफूलाई दिएको देशको सत्ता इमानदारी र क्षमताका साथ सञ्चालन गर्नु भन्ने आदेशको अवज्ञा गर्नु भयो र लगभग साँढे ३ वर्ष बिचौलियाहरूलाई पोस्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकहरूलाई पाँडेगाली गर्दैमा बिताउनु भयो। माओवादी नेताहरू पनि रूप र गतिमा केही फरक देखिए पनि सारमा गिरिजाबाबूका अस्पष्ट कार्बन कपी जस्ता मात्र हुन्। |
---|
रोचक कुरा के पनि छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखाउनु भएको सार्वजनिक जीवनको भ्रष्टीकरण मार्गचित्रलाई एकलव्य भावले पछ्याउने उत्कृष्ट पिछलग्गुमा कुनै कांग्रेसी नेता होइन एमाले प्रमुख केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँले गिरिजाबाबुले देखाउनु भएको भ्रष्टपथमा “म नै पार्टी म नै देश” भन्ने मपाइँवादको निजी अवदान थपेर त्यसलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भएको छ। गिरिजाबाबुले २०४८ सालमा गरेजस्तै ओलीजीले पनि २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफूलाई दिएको देशको सत्ता इमानदारी र क्षमताका साथ सञ्चालन गर्नु भन्ने आदेशको अवज्ञा गर्नु भयो र लगभग साँढे ३ वर्ष बिचौलियाहरूलाई पोस्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकहरूलाई पाँडेगाली गर्दैमा बिताउनु भयो। माओवादी नेताहरू पनि रूप र गतिमा केही फरक देखिए पनि सारमा गिरिजाबाबूका अस्पष्ट कार्बन कपी जस्ता मात्र हुन्।
एक पटक शेरबहादुर देउवा महोदयमै फर्किऊँ। देउवाले पहिले पहिले प्रम भएका बेला सांसद किनबेच, सांसदहरूलाई बैककको परिदर्शन, जम्बो क्याबिनेट गठन, क्षेत्रीयतावादको संरक्षण, अनाहकमा सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीशमाथि पारित हुन नसक्ने महाभियोग दर्ता जस्ता आपत्तिजनक कदमहरू चालेर आफ्नो छवि ध्वस्त पार्नु भएको मात्र होइन नेपाली काँग्रेसको भविष्यलाई पनि धराप हालिदिनु भएको तथ्य समसामयिक नेपाली राजनीतिको अभिलेखमा पञ्जीकृत छ। आजको घडीमा पनि क्याबिनेट सेक्रेटरियट एवम् प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सुशासन र न्यायका दृष्टिले अमिल्दा निर्णयहरू भइरहेका छन्। राजदूतहरूको नियुक्तिमा पैसाको ठूलो खेला भएको आशंका गरिएको छ भने बिना उचित कारण राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर प्रधानमन्त्रीको विवेकको बट्टामाथि बिर्को लागेको कुरालाई सत्यापित गरिएको छ। यतैबाट हुण्डी मार्फत विदेश पुगेको कालो धन मध्ये फिर्ता आएको आशंका गरिएको ४० करोड रूपैयाँलाई सफा पार्न मरिहत्ते गरिरहेका माओवादी नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई खुशी पार्न देउवाले गभर्नर अधिकारीको वलि चढाउनु भएको आशंका सर्वत्र गरिएको छ। यो कुरा सत्य हो भने सरासर अन्याय हो। यसले देउवा र काँग्रेस दुवैलाई ठूलो हानी गर्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया