नेपाल जस्तो सूचना प्रविधिको विकास प्रारम्भिक अवस्थामै रहेका गरिब तथा साना देशहरूमा साइबर अपराधको समस्या भयावह रुपमा बढेको छ नै; अति विकसित र प्राविधिक क्षमता उच्च रहेको जापानमासमेत सन् २०२२ मा साइबर अपराधको संख्यामा आश्चर्यजनक रुपमा बढेको पाइएको छ ।
जापान प्रहरीको अनुसार – सो वर्ष साइबर अपराधको संख्या १६० बाट ह्वात्तै बढेर १२ हजार ३६९ पुगेको छ । यसमा इनक्रिप्टेड मालवेयरबाट आक्रमण गर्ने मामिला अत्याधिक छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान थालेका कूल १२ हजार ३६९ साइबर क्राइममध्ये तीन हजार ३०४ ठगी, एक हजार ५६० बाल वेश्यावृत्ति र अश्लिलता कानूनको उल्लङ्घन र ५२२ वटा अनधिकृत कम्प्युटर पहुँच सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घनका थिए । हरेक दिन इन्टरनेटमा शंकास्पद रुपमा प्रवेश गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको र हरेक इन्टरनेट प्रोटोकलमा सात हजार ७०७ दशमलब ९ को दरले साइबर आक्रमण भइरहेको अभिलेख जापानिज प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
कोभिड– १९ को कारणले घरबाटै काम गर्न थालिएपछि कम्पनीका तथ्याङ्कहरू ह्याक गर्न प्रयास गर्ने र त्यसबापत फाइदा उठाउन धम्की र लेनदेनको माग गर्ने अपराधिक प्रवृत्ति अकासिएको छ । यसरी तथ्यांक (डाटा) मा अनधिकृत प्रवेश गरी बार्गेनिङ गर्ने घटनामा ५७ दशमलब ५ प्रतिशतले वृद्धि भई २३० पुगेको छ । यी अपराधजन्य घटनाहरूको तथ्यांक जापानका २४ वटै प्रदेशहरूबाट संकलन गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको जापान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
ठूला व्यापारिक कम्पनीहरू मात्र तथ्यांकमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने इनक्रिप्टेड मालवेयरको आक्रमणमा परेका होइनन् की साना तथा मध्यम व्यवसायिक कम्पनीहरू पनि यस्ता साइबर आक्रमणमा परेका छन् ।
गत वर्ष अप्रिलमा जापान प्रहरीले यस्तो जटिल साइबर अपराधमा अनुसन्धान गर्नको लागि एक विशेष अनुसन्धान ब्यूरो गठन गरेको थियो । सो विशेष ब्युरो गठनका लागि कानुनी आधार सिर्जना गर्न जापानी संसद्को माथिल्लो सदनले गत वर्ष मार्च ३० मा प्रहरी कानुनलाई संशोधन गरिदिएको थियो । सो लगत्तै स्थापना भएको विशेष प्रहरी ब्युरोमा प्रहरी अधिकारीहरू र प्राविधिक अधिकारीहरूसमेत दुई सय जनालाई खटाइएको थियो भनी जापानको दैनिक पत्रिका आसाइ सिम्बोनले उल्लेख गरेको छ ।
सो साइबर अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष प्रहरी ब्युरोले देशैभरी अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको छ । सो ब्युरोको एक वर्षको अनुसन्धान पछि साइबर अपराधमा अचाक्ली वृद्धि भएको र सूक्ष्मरूपमा इनक्रिप्टेड मालवेयरहरु मार्फत कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रणालीका डाटाहरूमा आक्रमण गर्ने शंकास्पद गतिविधि नयाँ चुनौतीको रुपमा देखिएको पत्ता लागेको हो ।
ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो साइबर आक्रमणमा पर्ने कम्पनीहरूमा ठूला उद्योगहरू ७५, सेवा क्षेत्रका ४९ र चिकित्सा क्षेत्रका २० उद्योग व्यवसाय परेको तथ्यांक छ ।
साइबर अपराधमा परेकामध्ये ११९ कम्पनीहरूले साइबर आक्रमणकारीले माग गरेको रकम दिएर बच्ने प्रयास गरेका थिए । धेरैजसो साइबर आक्रमणपछि आफ्नो सेवा पूर्ववत् सुचारु गर्न आक्रमणकारीहरूको धम्की र मागलाई मान्नु परेको विवशता पनि पीडितहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
आधाजसो साइबर आक्रमणका पीडितले पूर्ववत् कम्प्युटर प्रणाली सुचारु गर्न एक महिना भन्दा बढी लागेको र दश मिलियन देखि ५० मिलियन यानसम्म खर्च गर्नु परेको पीडा प्रहरी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बताएको उल्लेख छ ।
सन् २०१८ देखि जटिल किसिमका साइबर आक्रमणका घटनाहरू तेब्बर रुपमा वृद्धि भैरहेको छ । कोभिड– १९ का कारण घरबाट काम गर्ने चलन बढ्दै गएपछि तथ्यांक असुरक्षाको अवस्थामा यस्तो बढोत्तरी भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालमा साइबर अपराधलाई परिभाषित गर्ने र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न कानुनको अभाव त छँदैछ, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र संस्थाको समेत अभाव रहेको कुरा बेलाबखत उठिरहन्छ । तर, यो अपराधको जटिलतालाई सामना गर्न खास तयारी भैरहेको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को असान्दर्भिक साहारा लिएर नेपाल प्रहरीले यस सम्बन्धी गुनासो र उजुरीको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको क्षमता सुधार कार्यक्रम सञ्चालित पनि छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
