एक महिना अघि रौतहटको गौर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका रुपमा पठाइएका कर्मचारी मोहन घिमिरेलाई हाजिरै गर्न नदिइ संघमा फर्काइयो। साथै मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा खटाइएका नारायण न्यौपाने लाई पनि सो नगरपालिकाले हाजिरै गर्न दिएन। त्यस्तै दक्षिणकाली नगरपालिकाले महिला भएको कारण काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इन्दु अर्याललाई संघमै फर्काइदियो। दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयरले महिलालाई सो ठाँउमा गाह्रो हुने भएका कारण देखाउँदै समान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएकी अर्याललाई फिर्ता पठाए।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् , विभिन्न स्थानीय निकायले आफ्नो रोजाइमा नपरेका करिब दुई दर्जन कर्मचारीलाई संघमै फर्कादिएका छन्। संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासनले विभिन्न स्थानिय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खटाउँछ, तरस्थानिय निकायले फिर्ता पठाइदिन्छन्। यो प्रवृति कर्मचारी समायोजन भए यतादेखि हालसम्मै जारी छ। मन्त्रालयले फागुनको पहिलो हप्ता विभिन्न नगरपालिकामा पठाएका कर्मचारीलाई नगरपालिकाले संघमै फिर्ता पठाए। रौतहटका गढीमाई, गौर र कटहरी नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका, बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका, सुर्खेतको पन्चपुरी नगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाकै जनकनन्दिनी गाउँपालिका र हुम्लाको पपदमचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिइएको मन्लत्रालयले जनाएको छ।
जनप्रतिनिधिको मनोमानी
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू निकटका र आफूले योजनाअनुसार काम गराउन नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न नदिइ फिर्ता पठाउने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार कतिपय जनप्रतिनिधिले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम नगर्ने र भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई अनेक वहाना बलाइ फिर्ता पठाउने गरेका छन्।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउने गरेका छ। तर उसले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या अझै बल्झिदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको खटपटनमा संघ र स्थानिय तहबिच मनमुटाव हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
राजनीतिक द्वन्द्व र फरक–फरक समूहको दबाबका कारण दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा सहज रूपमा कर्मचारी पठाउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको तर्क छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्ने तर कुनै समूहले त्यो कर्मचारी हुँदैन र कुनै समुहले त्यही व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ भनेर असहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो।
कर्मचारी पनि उस्तै
कर्मचारीले पनि आफैले रोजेको स्थानीय तहमा मात्र जान चाहने नभए संघमै बस्न खोज्ने प्रवृतिका कारणले पनि समस्या परेको देखिन्छ। स्थानीय तहले मात्र होइन कर्मचारीले पनि आफूले भनेको ठाउँ नपाए स्थानीय तहमा जना मान्दैनन्। स्थानीय तहमा खटाएका दर्जनौ कर्मचारी सरुवा गराइदिन भन्दै मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन्। अहिले पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी रोज्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीले मन्त्रालय भरिन्छ। सरुवा मिलाइदिन भन्दै दैनिक हजार जनाको भीड लाग्ने गरेको मन्त्री मोदीले वताउनुभयो।
अहिले संघ सरकारको दरबन्दीमा ५३ हजार कर्मचारी रहेका छन्। यी सवै कर्मचारीलाई रोजेकै ठाउँ त पक्कै पुग्दैन। रोजेको ठाउँ नपाउने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ। मन्त्री मोदी भन्नुहुन्छ हजार जनालाई रोजेकै ठाउँ पुग्ला, बाँकी ५१ हजारलाई कहाँ पठाउने ? कर्मचारीको खटनपटन चित्तबुझ्दो भएपछि अहिले डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन्।
खोजिंदै नीतिगत समाधान
संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित नहुँदा सम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान सहज नहुने देखिएको छ। मुख्य विवादको रुपमा रहेको प्रमुख प्रशासनकिय अधिकृतको व्यवस्थापन कुन निकाय मार्फत हुने भन्नेमा सहमती नजुट्दा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतका भरमा चलेका हुन्। अब भने विवाद टुंगिदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संघिय निजामती विधेयक सहमतिमा लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
लामो समयसम्म विवादास्पद रहेको सो विषयमा अन्ततः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पद संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै हुने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्रकै हुने गरि प्रस्ताव गरिएको मन्त्री मोदीले जानकारी दिनुभयो। विद्येयक पारित भएपछि ती दुवै पद केन्द्रकै हुने तर खटनपटन भने प्रदेश सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको छ। सो प्रावधानसहितको विधेयक राय र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
नयाँ सहमती अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पद केन्द्रीय सरकारकै भए पनि ती कर्मचारीलाई केन्द्रले एकमुष्ट प्रदेशहरूमा पठाउने र प्रदेशले आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको मर्मअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको हुने र खटनपटन प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री, सबै दल, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, प्रशासन विज्ञ, कर्मचारीसम्बद्ध युनियनहरूकै सुझावका आधारमा विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान राखेर सहमति खोजिएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ। संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रोत: तारा वाग्ले/ आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
