राज्य र स्थानीय अधिकारीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको सामूहिक निर्वासन कार्यक्रमलाई रोक्ने योजना बनाइरहेका बेला, एक अपील अदालतको निर्णयले उनीहरूको प्रयासलाई गम्भीर झट्का दिएको छ।
नवौं सर्किट अदालतको तीन न्यायाधीशहरूको प्यानलले दिएको निर्णयमा संघीय सरकारलाई अवैध आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न पूर्ण अधिकार रहेको पुष्टि गरेको छ। यो निर्णयले डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा सञ्चालित आश्रय शहर (Sanctuary City) र राज्यहरूको योजनालाई चुनौती दिएको छ, जसले आगामी जनवरीदेखि ट्रम्पको नीतिको विरोध गर्ने योजना बनाएका थिए।
आश्रय शहर (Sanctuary City) भनेको के हो?
“आश्रय शहर” भनेको त्यस्तो शहर हो जसले अवैध आप्रवासीहरूलाई निर्वासन वा अन्य कानुनी कार्यवाहीबाट संरक्षण प्रदान गर्छ।
आश्रय शहरहरूको निम्न विशेषताहरू हुन्छन्:
• स्थानीय कानून प्रवर्द्वन अधिकारीहरूले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग अवैध आप्रवासीहरूको जानकारी साझा गर्न इन्कार गर्न सक्छन्।
• संघीय अधिकारीहरूसँग सहयोग गर्न निष्क्रियता वा न्यूनतम सहयोग।
• यी शहरहरूमा अवैध आप्रवासीहरूलाई सेवाहरू प्रदान गरिन्छ, जस्तै स्वास्थ्य सेवाहरू, शिक्षा, र कानुनी सहायता पर्दछ।
आश्रय शहरहरूको उद्देश्य मानवीय दृष्टिकोणबाट आप्रवासीहरूको मद्दत गर्नु हो, ताकि उनीहरूले डर बिना आफ्ना जीवनलाई सम्हाल्न र समाजको हिस्सा बन्न सकून्।
अदालतको फैसला र यसको प्रभाव
न्यायाधीशहरूले स्थानीय अधिकारीहरूको असहमति भए पनि संघीय सरकारको अधिकारलाई बलियो बनाउँदै निर्णयमा भनेका छन, “संघीय आप्रवासन कानुनको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरू रोकावट गर्न सक्दैनन्।” यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक निर्वासन योजनाको पक्षमा गएको छ।
डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा सञ्चालित धेरै आश्रय शहर र राज्यहरूले आफूलाई संघीय अधिकारीहरूसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेका थिए। तर अदालतको यो निर्णयले त्यस्ता प्रयासहरूलाई कानुनी चुनौती दिएको छ।
व्यवसायिक क्षेत्रको चिन्ता
यसैबीच, व्यवसायीहरू आप्रवासन अधिकारीहरूले उनीहरूको कामदारहरूको खोजी र नियन्त्रण गर्ने सम्भावित प्रभावबारे चिन्ता जाहेर गरेका छन्। धेरै व्यवसायिक नेताहरूले यस नीतिका कारण श्रम बजारमा असर पर्ने र अर्थतन्त्र कमजोर बन्ने जोखिम औंल्याएका छन्।
विशेष गरी कृषि, निर्माण, र सेवामूलक रोजगारका क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारहरूको ठूलो उपस्थिति रहेकोले यो क्षेत्रमा रोजगारदाता अत्यधिक प्रभावित हुने सम्भावना छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
ट्रम्प प्रशासनले भने यो नीतिलाई “कानूनको पालना गर्ने” र “अवैध आप्रवासनको अन्त्य गर्ने” उद्देश्यले लागू गर्ने बताएको छ। तर विरोधीहरूले यसलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको उल्लङ्घन भन्दै आलोचना गरेका छन्।
डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले संघीय सरकारको निर्णयलाई कानूनी रूपमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
यो विवादले आगामी महिनाहरूमा अमेरिकी आप्रवासन नीति र संघीय भर्सेस राज्य सरकारको अधिकारको सीमारेखाबारे गहिरो बहस निम्त्याउने सम्भावना छ। ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक निर्वासन नीति कार्यान्वयन हुने वा त्यसमा अवरोध सिर्जना हुने भन्ने कुराले अमेरिकी राजनीति र समाजमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
