राज्यको ढुकुटीमा साधारण खर्चको चाप थेग्नै नसक्नु भइरहेको बेला सरकारले राज्यकोष बाटै पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई समेत विशेष सुविधा दिइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अहिले राज्यकोषबाट ५० हजार मासिक पेन्सन, आवास अथवा मासिक दुई लाख रुपैयाँ घर भाडा, चार वटा सवारी साधन, केही सुरक्षाकर्मी, दुई जना सवारी चालक, पत्रपत्रिका खरिदका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ, मासिक २० लिटर मोबिल, ४ सय लिटर इन्धन, पानी, विजुली तथा इन्टरनेट शुल्क सबै सरकारले ब्यहोरी रहेको छ। यसैगरी सरकारले तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सरकारको निर्णय अनुसार यस्तै सुविधा दिइरहेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दिइएको सुविधा उदाहरण मात्र हो। गण्डकी प्रदेश आफ्ना पूर्व पदाधिकारीहरूलाई यस्तै सुविधा दिन गृहकार्य गरिरहेको छ। गण्डकीको यो कदमको विरोध भएन भने सबै प्रदेशले आफ्ना पूर्व पदाधिकारीलाई यस्तै सुविधा दिन पक्का छ।
अहिले त संसद् सञ्चालन खर्च नै धानी नसक्नु महङ्गो छ। यसका लागि अहिले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ। नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासमेत संसद् सञ्चालनमा राज्यकोषबाट हरेक वर्ष यो रकम खर्च भई रहेको छ। जबकी, प्रादेशिक तहमा संसद् नहुँदा २०७३ सालमा राज्यकोषबाट केन्द्रिय संसद् सञ्चालन खर्च जम्मा एक अर्ब ४० करोड भएको अभिलेख छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च नै वार्षिक ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी थपिएको हो। सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता बाहेक यो खर्चमा मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूले गरिरहेको खर्च अझ जोडिएको छैन।
अहिले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश संसद् छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३ सय ३४ र सात वटा प्रदेशसभामा रहेका ५ सय ५० सांसद सहित ८ सय ८४ जना सांसदले राज्यकोषबाटै तलब थाप्छन्। संघीय यसबाहेक संसद् सचिवालयले करिव ५ सय कर्मचारी संसद् व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा खटाई रहेको हुन्छ। प्रादेशिक संसद् बाहेक संघीय संसद्, संसदीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि नै हरेक वर्ष राज्य कोषबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
यस्तै सातवटा प्रदेशसभाका लागि लागि झण्डै ३ अर्ब नियमित खर्च भइरहेको छ। प्रादेशिक संसद् सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधा समेत जोड्दा अहिले संघ भन्दा प्रदेशको संरचना बोझिलो बनेको छ। किनकी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नै प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो खर्च सिमा अहिले पनि उस्तै छ। कुनै पनि प्रदेश आर्थिक रुपमा सबल बनेका छैनन्। सबै प्रदेशमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने पैसा समेत रकमान्तरण गरेर साधारण खर्च मै सकिएको छ।
यस्तै राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ७८ हजार। उपराष्ट्रपतिको मासिक १ लाख ३० हजार। प्रधानमन्त्रीको मासिक ९२ हजार खुद तलब। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मासिक तलब ८० हजार। प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ८७ हजार। उपप्रधानमन्त्रीको खुद तलब ७७ हजार रहेको छ। यस्तै संघका मन्त्रीहरूको खुद तलब ७३ हजार। सांसदहरूको खुद तलब ६६ हजार रहेको छ। यसबाहेक सांसदहरुले राज्यकोषबाट आवास सुविधा, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च, विशेष भत्ता, प्रति बैठक भत्ता र वार्षिक रुपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँ सहित मासिक झण्डै एक लाख बुझिरहेका छन्।
यस्तै राज्यकोषबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले खुद तलब ७२ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा सत्तारूढ दलका सचेतकको तलब मासिक ६९ हजार तोकिएको छ। यसबाहेक प्रदेश प्रमुखलाई समेत आकर्षक सुविधाको व्यवस्था छ। जो मासिक तलब १ लाख १२ हजार रुपैयाँका साथै सरकारी आवास, विशेष सुरक्षा, ४ जना स्वकीय सचिवसमेत १२ जनाको सचिवालय सुविधा भोगचलन गर्छन्। यस्तै १५ लाख बराबरको बीमा समेत सरकारले नै गरिदिन्छ।
यस्तै प्रदेश मुख्यमन्त्री, मासिक तलब मात्रै ७० हजार ७३० रुपैयाँ। प्रदेशका मन्त्रीहरूको तलब ६० हजार ३२०। प्रदेशका राज्यमन्त्रीको तलब ५६ हजार ८४०। प्रदेशका सहायकमन्त्रीको तलब ५४ हजार ५२० रुपैयाँ। प्रदेश सभाका सभामुख ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तलब ५८ हजार। सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिको तलब ५६ हजार ८४०। सत्ता र प्रतिपक्षका सचेतकको तलब ५४ हजार ५२० र प्रदेशसभा सदस्यको तलब ५२ हजार २०० रुपैयाँ। औसत तलब बाहेक उल्लिखित अधिकांश पदाधिकारीले हरेक महिना बैठक भत्ता, घर भाडा, सचिवालय तथा सञ्चार, सवारी, चालक, इन्धनमा, मर्मत, उपचार तथा भ्रमण भत्ता, सुरक्षा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च सहित दर्जन भन्दा बढी शीर्षकमा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका हुन्छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रदेश सांसदको पारिश्रमीक भने प्रदेश अनुसार फरक फरक छ। संघीय सरकारले गर्ने तलब वृद्धिका आधारमा प्रदेश सांसदको सुविधा थप्ने गरेका छन्। यसबाहेक विभिन्न प्रदेशले दलीय सहमतिको आडमा बिधयेक तयार पारेर थप नयाँ पद सिर्जना गरेर साधारण खर्चको सिमा बढाई रहेका छन्। संसद् सचिवालयले सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधा उपलव्ध गराई रहेको छ। एक जना मात्र सांसद हुने दलको हकमा समेत यो सुविधा लागू हुन्छ।
स्थानीय तहका सेता हात्ती
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने कानुन अनुसार हुने व्यवस्था गरेकाले स्थानीय सरकार प्रमुखको सेवा सुविधा ३० हजारदेखि ४२ हजार रुपैयाँसम्म छ। यो सुविधा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि लागू हुन्छ। जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्ता लगायत छन्। पूर्णकालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले सकेजति सुविधा लिइरहेका छन्। ४६० जना गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक तलब ३५ हजार रहेको छ भने उपाध्यक्षले ३० हजार र ६७४३ जना वडाअध्यक्षले मासिक २२ हजार तलब बुझ्छन्।
यस्तै राज्यकोषबाटै उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, सबै वडाध्यक्ष २२ हजार, सबै कार्यपालिका सदस्य सात हजार पाँच सय र सभाका सदस्यको छ हजार पाँच सय तलब रहेको छ। यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखलाई एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ। अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ। त्यस्तै महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक सुविधा ४२ हजार, उपप्रमुख ३७ हजार, वडाध्यक्ष २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपैयाँ सुविधा छ। त्यस्तै, सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक तीन हजार, उपप्रमुखको एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ छ। दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ। विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १७५ प्रति अमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई १५९ डलर दिनुपर्छ। अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समान रहेको छ।
तस्बिरः २०७९ जेठ २५ गते दिउसो प्रत्यक्ष प्रशारणमा खाली देखिएका संसद्का कुर्सीहरू
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
