नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न जटिलता देखापरेका छन् । तीन तहका सरकार बिच अधिकार र शक्तिको प्रयोगमा अन्योल, द्वन्द्व र दम्भ बढ्दै गएको छ । परिणाम स्वरूप बजेट र विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा पनि गतिहीनताको अवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार प्रत्यायोजनका खिचातानी बढ्दै मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
संघ र प्रदेशबिच यस्तै समस्या झेल्दै आएको छिमेकी राष्ट्र भारतका विकास योजनाहरूमा भने केही वर्ष देखि अप्रत्याशित गति लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजना’ ले विगतको समयमा भारतको सङ्घीय र प्रदेश सरकार लगायत अन्तर मन्त्रालय बिचका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने साथै ‘गति शक्ति योजना’ ले सबै विकृतिहरूलाई निर्मूल गरेको भारतीय अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
भारतले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै विकासमा फड्को मार्ने योजना तय गरेको भारतीय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको दिल्ली पुगेका नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयकी विशेष सचिव सुमिता डाउराले गति शक्ति योजना नेपालको लागि पनि ठुलो उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका विशेष सचिव समेत रहनुभएकी सुमिता डाउराले भन्नुभयो, ‘समृद्धिको यात्रामा चाँडो पुग्न भारतले पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाएर काम गरेको छ । यसले अन्तर मन्त्रालय बिचको दुरीलाई मेटाएको छ, मुख्य रूपमा गति शक्ति योजनाले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरले कागजी र फाइलका परम्परागत कुरालाई निर्मूल गर्दै विकासको गतिलाई अप्रत्याशित तीव्रता दिएको छ ।’
नेपाल भारत सम्बन्ध, विकास साझेदारी र समृद्धि हासिल गर्ने विषयका सन्दर्भमा गत हप्ता नेपालका पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी रहेको यो योजना नेपालको योजना आयोगका लागी पनि उति नै फलदायी हुने उहाँको बुझाइ थियो ।
अगस्ट १५, २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेका ‘समग्र पूर्वाधार’ विकास योजना सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने भारतको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना रहेको छ । भारतको ‘समग्र पूर्वाधार’ विकासका लागि एक लाख करोडको उक्त परियोजनाको काम गति शक्ति योजनाको कारण द्रुत गतिमा अघि बढी रहेको छ ।
अन्तर–मन्त्रालयको अवरोधलाई नियन्त्रण गर्दै भारतका १६ सङ्घीय मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय गर्दै यो योजना विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ । मुख्य गरी कनेक्टिभिटीलाई जोड दिइएको यस गति शक्ति गुरुयोजनामा ठुला–ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भारतमाला, सगरमाला, उडान, रेलवे सञ्जाल विस्तार, आन्तरिक जलमार्ग र भारत नेट जस्ता प्रमुख परियोजनाहरू समावेश छन् । त्यस्तै सडक सञ्जाल, रेलवे, रोपवे, एयर कनेक्टिभिटीले प्राथमिकता पाएका छन् । यी परियोजना सञ्चालनका क्रममा कुनै पनि निकायले अवरोध गर्न नसक्ने गरी त्यहाँको रेलवे, सडक र राजमार्ग, पेट्रोलियम र ग्यास, विद्युत्, दूरसञ्चार, जहाज र उड्डयनसहित १६ केन्द्रीय मन्त्रालयलाई एकताबद्ध गर्न एक केन्द्रीकृत पोर्टल स्थापना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री गति शक्ति आयोजना अन्तर्गत हाल भारतको १२ प्रदेशमा एक सय १ वटा बन्दरगाह र जहाज निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालित छन् भने विकासका थुप्रै पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
के हो पीएम गति शक्ति योजना ?
‘प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजना’ भारतीय मल्टी–मोडल कनेक्टिभिटीको लागी राष्ट्रिय मास्टर प्लान हो । अक्टोबर २०२१ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो योजनाको उद्घाटन गर्नु भएको थियो । यो देशको अति आवश्यक विकास स्तम्भ परियोजना र कार्यान्वयनको समन्वयकारी उद्देश्यको एक सफल प्रयास पनि हो । भारतको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको समय सारणीलाई छिटो बनाउनुको साथै लागत रकमलाई कम बनाउने गरेको छ ।
गति शक्तिले तीव्रता दिएको विकासका मुख्य सात लक्ष्य
रेलवे, सडक, हवाई अड्डा लगायत ठुला उद्देश्यका सडक परियोजनाहरू, जलमार्ग अर्थात् बन्दरगाह निर्माणमा भारतले ल्याएको भारतमाला पोर्ट विकास योजना र आन्तरिक खाद्यान्न ट्रास्पोटेसनको लागी एक्सप्रेस वे प्रस्ताव, उत्पादकतामा वृद्धि र निवेश, सूर्योदय गराउने विषयको सम्भावना, ऊर्जा सङ्क्रमण र जलवायु कार्यवाही ।
गति शक्तिले आवश्यक विकास निर्माणका ढाँचा र कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनलाई समन्वय गर्दै भारतको रेलमार्ग एवम् राजमार्ग जस्ता मन्त्रालयहरूलाई एक साथ अगाडि बढ्न निर्देश गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री गति शक्तिको मुख्य उद्देश्य नै लजिस्टिक खर्चहरूलाई न्यूनिकरण गर्नु नै हो । कार्गो ह्याण्डेलिङ क्षमतालाई बढवा दिँदै टर्नअराउन्ड समय कम गर्दै भारतमाला, अन्तर्देशीय जलमार्ग आदि विभिन्न मन्त्रालय र राज्य सरकारका आवश्यक कार्यक्रमलाई संलग्न गर्ने प्रस्तावहरू रहेका छन् ।
भारत भ्रमणको क्रममा गति शक्तिको चर्चा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त मास्टर प्लानका बारेमा समेत छलफल गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई कसरी लिनु भएको छ भन्ने अझै सार्वजनिक गर्नु भएको छैन । नेपालमा एउटा निकायले सुरु गरेको विकास योजनालाई अर्को निकायबाट अवरोध हुने र वर्षौँसम्म पूर्णता नपाउने परिपाटीले गाँजेको छ । यो अवस्थामा भारतले बनाएको पीएम गति शक्ति गुरुयोजना जस्तै नेपालले पनि सबै मन्त्रालयबिच सामूहिक प्रतिविद्धताका साथ गुरुयोजना बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
नेपालका सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पीएम गति शक्ति मास्टर प्लानलाई अध्ययन गरी पूर्वाधार विकासमा उक्त मोडललाई प्रयोगमा ल्याउन सके दिगो विकास र समृद्धिको कोशेढुंगा हुने चौतर्फि सुझाव छ । हालै नेपाल भारत सम्बन्ध र दुई देशीय हित, विकास परियोजना लगायत विषयमा अध्ययनका लागी स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक सङ्घ, नेपालको संयोजनमा नेपालका पत्रकाहरूको प्रतिनिधिमण्डल एक साता भारत भ्रमणमा गएको बेला गति शक्तिको बारेमा गहन छलफल भएको थियो ।
भारतको ‘पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान’बारे योजना आयोगलाई ‘ब्रिफिङ’
भारतको प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान) बारे नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिएको थियो । केही महिना अगाडि भारतबाट आएको एक प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गति शक्तिको बारेमा ब्रिफिङ गरेको हो ।
उक्त मास्टर प्लानबारे बुझाउन भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका सचिव सुमिता डाउराको नेतृत्वमा टोली काठमाडौँ आएको थियो ।
भारतीय टोलीले समृद्धिको यात्रामा चाँडो पुग्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भिजन अनुसार पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाएर काम गरेको जानकारी गराउँदै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यस्तो प्लान बनाएर काम गर्न सक्ने सुझाएको थियो ।
आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयर सहयोग प्रदान गर्न सकिने, मल्टिमोडल कनेक्टिभिटीका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक ‘जीआईएस इनेवल प्लेटफर्म’ बनाएर होस्ट गर्न सकिने, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
