चुनाव नजिकिँदै जादा मधेसी दल छाड्नेको ओइरो बढेको छ। लोसपा वा राजपा दुवै दलका नेता टिकट पाउन एमालेमा लम्पसार हुन थालेका छन्। संविधान जारी भए पछि मधेसमा भएको आन्दोलनका मुद्दा भन्दा पनि मधेस जनप्रतिनिधि सत्तालिप्सामा लागेको कारण यहाँको राजनीतिमा नैतिकता सकिएको जानकारहरूको भनाइ छ। मधेसको राजनीति, नीति वा नैतिकताभन्दा पनि नाफा घाटाको जोडघटाउमा परिणत भएकै कारण मधेश आन्दोलनकारी दलमा विकृति बढेको हो। त्यसैले मधेसका नेता मूलधारका राजनीतिक दलमा जान थालेका छन्।
‘आफ्नो प्रहरी, आफ्नै शासन’, ‘मधेसमा मधेसीको सरकार’ जस्ता आन्दोलनमा उठेका माग छाडेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागीहरूले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनताको उनीहरू प्रति वितृष्णा बढेको हो।
पर्साको तिलावे नदिको किनारमा निर्माणाधीन शहीदको सालिक उद्घाटनको पर्खाइमा छ। लगभग ४ वर्ष अघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु राउत गद्दीले उक्त पार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। उनकै कार्यालयले उक्त निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको हो। तर पाँच वर्ष बिती सक्दा पनि निर्माण कार्यसम्पन्न हुन सकेको छैन।
मधेस आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जमा सहिद भएका ५ जनाको अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले सहिद पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। २०७२ साल भदौ १४ र १५ वीरगञ्जमा भएको झडपमा प्रहरीको गोलीबाट दिलिप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दिनानाथ साह, जयप्रकाश साह तेली र सोहन साह सहिद हुनुभएको थियो। भदौ १९ गते वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट निकालिएको शव यात्रामा उर्लिएको भिड अपत्यारिलो थियो। अन्येष्टिकै समयमा आन्दोलनकारी सङ्घीय समाजवादी फोरमले उक्त स्थानमा सालिक बनाउने घोषण गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
बेटी बचाउ, बेटी पढाउ र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान मुख्यमन्त्री राउतको लोकप्रिय योजना हो। मुख्यमन्त्री मन्त्री स्वच्छता अभियानको लागि भनेर प्रादेशिक सरकारले जग्गा खरिदबिक्रीमा १ प्रतिशत कर समेत लागू गरेको छ।
तर बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रममा भएको साइकल खरिदमा ठुलो अनियमित र भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। पहिलो लटको साइकल खरिदको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। साइकिल खरिदमा मुख्यमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षरको कागज नै गायब गरिएको जस्ता गम्भिर कुराहरू उठेका छन्। पार्टीका एक केन्द्रिय नेताले आइएनएस-स्वतन्त्र समाचारलाई बताए अनुसार- ‘‘मधेसमा हाम्रो सरकारले बेइज्जती मात्र कमायो,के मुद्दा लिएर चुनावमो जाने।’
मुख्यमन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा चलेको स्वच्छता अभियान पूर्ण रुपमा असफल भएको चर्चा पार्टी भित्रै उठेको छ। स्वच्छता अभियान समाजिक सुधार भन्दा पनि युवाहरूलाई लागू पदार्थ सेवन कर्ता बनाएको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ। स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सुरु गरिएको पोखरी सौन्दर्यकरणका अधिकांश योजना काम अपूरै छ। यसलाई सौन्दर्यकरण भन्दा पनि अलपत्रीकरण उपयुक्त हुन्छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगवामा रहेको ऐतिहासिक पोखरीको अवस्था पनि उस्तै छ। मधेस प्रदेश सरकारले पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना लागू गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि निर्माण अवस्था लथालिङ्ग छ। कमसल सामग्री प्रयोगको कारण निर्माण गरिएका कतिपय पर्खाल भत्किएका छन्। ढलान समेत भासिदै छ। आफूले सबै भन्दा बढि मत पाएको नगवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने घोषणा मुख्यमन्त्री बन्ने बित्तिकै राउतले गर्नुभएको थियो। यो शिलान्यास कार्यक्रममा राउतले सौन्दर्यकरण पछि सीमावर्ती भारतीय पर्यटकहरूको ओइरो हुने भाषण दिनुभएको थियो। तीन बर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम रामभरोसे छ। पोखरीको अवस्था लथालिङ्गमा भएको कारण छठ पुजा लगायत दशैँमा लाग्ने मेलामा पनि धेरै कठिनाइ भइरहेको छ।
१० करोड १ लाख ३० हजार ६ सय ९ रुपैयामा एम एस प्रेरा, रञ्जन जेबि ललितपुरले यसको ठेक्का सकार गरेको थियो। निर्माणको काम मुख्यमन्त्रीकै अभिन्न मित्र एवम् पार्टीका प्रदेश सभासद सिंहासन साह कलवारले गरिरहनुभएको छ। एक वर्षमा सक्ने गरि २०७६ साल बैशाख २३ गते सम्झौता भएको थियो। दोश्रो पटक म्याद थपिने अवस्थामा पुगे पनि निर्माणको प्रगति ४० प्रतिशत मात्र छ।
गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम ८० लाख फ्रिज भएको छ। स्वच्छता अभियान कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाए पछि सबै फाइलहरू मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइएको छ। बारा पर्साका आधा दर्जन भन्दा बढि पोखरी सौन्दर्यकरणका फाइल मन्त्रालय हुँदै बैशाखमा पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज फर्किएको छ। आएका सबै फाइलहरू प्रतिवेदनका साथ पुन मन्त्रालय पठाउने तैयारीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगन्ज छ। कार्यालयका प्रमुख सञ्जय प्रसाद साहले टेन्डर देखिको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेरेको सबै प्राविधिक काम उक्त कार्यालयले नै गर्दा ठिक हुने बताउनुहुन्छ। साहले भन्नुभयो, ‘हामी हेर्दै छौ, प्रतिवेदन साथ सबै फाइल मन्त्रालय पठाउन तैयारी भइरहको छ।’
मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निगरानीमा हुने, मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रका योजनाको अवस्था यस्तो छ। प्रदेशको विकास त राम भरोसे हुने नै भयो, होइन र ? नेपाली कांग्रेसका एक स्थानीय नेताको प्रश्न छ।
तीन वर्ष देखि निर्माणधीन रहेको मुर्ली पोखरीको अवस्था पनि उस्तै छ। पोखरीसँगै घर रहेका लोसपाका केन्द्रिय सदस्य शशि कपुर मिया पोखरी कुलतको शिकार भएकाहरूको आश्रयथलो बनेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नभयो, मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता अभियान अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियान मात्र सावित भएको छ। ७ करोड ९८ लाख ७० हजारमा कबोल गरिएको मुर्ली पोखरी परियोजनाको निर्माण कार्य ७७ साल असारसम्म सम्पन्न गर्नु पर्ने समय तोकिएको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माग गरेको मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्रीको विद्रोह पछि राती नबित्दै फिर्ता भएको छ। केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अँगालेका भारत बिहारको लालु यादवका मुस्लीम–यादव (माई) शैली समीकरणबाट मुख्यमन्त्री बन्नु भएका राउतलाई राजिनामा दिन लगाउने धम्कीको यस पटक उल्टो परेको छ। आफुलाई हटाइए चुनावमा देशी तथा विदेशी मुस्लिम धर्म गुरुबाट पार्टीको विरोधमा भोट दिन फतवा जारी गराउने धम्कीपछि अध्यक्ष यादव राजिनामाको मागबाट फिर्ता हुन बाध्य भएको पार्टीमा चर्चा छ। अध्यक्षको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्रीले वीरगञ्जमा स्थापना हुन लागेको मधेश विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति आफूखुशी गरे पछि राजिनामाको माग गरिएको वताइन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
