कांग्रेसले आफुलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने भए पछि गत पुष १० गते मात्र एमाले लगायतका दलहरुसंग नयाँ गठबन्धन गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आकस्मिक र अप्रत्याशित रुपमा प्रचण्डले काग्रेससंगको गठबन्धन तोडदै प्रधानमन्त्री पाउनका लागि एमालेसंग घाँटी जोड्न पुगेका थिए।
एमाले स्रोतका अनुसार, एमालेसंगको पुस १० गते भएको सहमति अनुसार शुरुको आधा समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछिको आधा समय एमाले प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो। त्यस्तै , राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो।
मनसुनवाला अर्थतन्त्र र भनसुनवाला राजनीति टिक्दैन भन्छन , भयो त्यस्तै ! राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति राता रात टुट्यो अनि फुट्यो एमाले लगायतकासंगको गठबन्धन।
यतिबेला राष्ट्रपतिकालागि अर्को लफडा शुरु भएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए देखि नै उनी लगायतका प्रमूख दलका नेताहरु निरन्तर कुर्शी बाडफ़ाड्मा नै आफ्नो समय बिताउदै आएका छन। यसैगरी प्रचण्डका तिन महिना बिते।
प्रचण्डले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी (एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको गठबन्धनबाट गत स्थानीय चुनावमा आफ्नो पाटीलाई सोचे भन्दा बढी नतिजा निकाल्न सफल भएका थिए । २०७४ को चुनावभन्दा १७ पालिका समेत थप्न सफल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन १५ वर्ष चलाउने बताउन थालेका थिए । त्यही बेला प्रचण्डले नया बन्ने मन्त्रिमण्डलमा आफु नै प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा जाहेर गरे ।
हुन त प्रचण्डले चुनावपछि आफु प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा जाहेर गर्दै कांग्रेस, एस र जसपासँग गठबन्धन गरी चुनावमा होमिएका थिए । त्यहि बेला प्रचण्डले कांग्रेस सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत आफ्नो प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात आफु पहिले प्रधानमन्त्री हुने चाहाना राखेका प्रचण्डलाई नेपाली काग्रेसका सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नमाने पछि उनको सपना चकनाचुर हुन पुगेको थियो।
तर , राता रात राजनीतिले कोल्टे फेर्यो – प्रचण्ड पुगे एमालेको शरणमा ! एमालेका अध्यक्ष के पी ओली जसरी भएपनि काग्रेस संगको गठबन्धन भत्काउन चाहन्थे। उनलाई ‘ के खोज्छस कानो आखा’ भने झैँ भयो र मध्य रातमा प्रचण्ड संग केहि अन्य साना दल हरु समेतको सहमतिमा गरे नया गठबन्धन। अन्तत : प्रचण्ड बने प्रधानमन्त्री।
यतिबेला तीन महिना सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फेरेका छन् । उनले प्रमुख साझेदार एमाले लगायत रास्वप्रा , राप्रपा लगायतको गठबन्धन छोडेर कांग्रेस, जसपा र एससंग पून घाटी जोडेका छन्। सबै नया साझेदारहरुलाई अब कुर्शी बाडफाड गरी मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति गर्नाका लागि बर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कम्तीमा पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।
उता, एमालेले २५ फागुनअघि प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र आफ्ना वर्तमानका मन्त्रीलाई राजिनामा दिन नलगाउने निर्णय गरेपछि तत्काल मन्त्रि हेरफेर गर्न प्रचण्डलाई कठिन हुने छ ।
एमालेले आफुलाई प्रचण्डले धोका भन्दै आएको छ र आफुले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रचण्डले पून विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था भनेको प्रचण्डको राजनीति कुर्शिका वरिपरी मात्र सिमित हुने भन्ने देखिन्छ। फेरी उनले विश्वासको मत पाएनन भने उनको सरकार ढल्ने छ अनि कुर्शिका लागी अर्को अध्याय शुरु हुनेछ ।
यसप्रकार नया रणनीति र साझेदारी अनि पदिय बाडफाडको लफ़डाले प्रचण्डको सरकारले देश बिकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको योजनाहरु , बजेट लगायत ओरालो लागेको देशको अर्थतन्त्र तर्फ काम गर्न सक्ने छैन । यसको असर सातै प्रदेश सरकारहरूले भोग्नु पर्ने देखिन्छ । साझेदार दलहरुसंगको सहकार्य दिगो नहुदा प्रचण्डको सरकार अस्थिर हुनेछ। शक्तिको बाडफाडका बीच प्रचण्ड सरकार ले कम्तिमा पनि ५-६ महिना काम गर्न सक्ने छैन
नया साझेदार दलहरुसंगको सहमति अनुसार प्रचण्डले पहिलो साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन जसमा उनले ३ महिनाको कार्यकाल सकेका छन् । अर्थात पदिय हिसाबकिताब , नया मन्त्रीहरुको नियुक्ति अनि विश्वासको मत जस्ता कार्यकालागि उनलाई थप ३- ४ महिना लाग्ने छ।
कुर्शी र शक्तिका लागि मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने तर देश र जनताप्रति प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु संबेदनशील नहुदा देशमा अस्थिरता आउने पक्का छ। नेपालले गणतन्त्र पाएको धेरै बर्ष भयो। यति लामो समयसम्म देश विकासका लागि नीति नियम, योजना र कार्यान्वयनमा नेताहरुले आफ्नो समय बिताएको भए देशमा बिकाश को लहर आउने थियो । तर दूर्भाग्य ! नेताहरुमा पदलोलोपता बाहेक देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध भएन। जोश र जागर भएका उर्जावान नेपाली युवाहरुको श्रम बाट आर्जित रेमिट्यान्स ले देश धान्नु परेको अवस्थामा नेपालले श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै आर्थिक स्थिति सामना गर्नु परेमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ।
यसप्रकार बितेका र आउने गरी ५- ६ महिनामा जनता र देशले आशातित परिवर्तन केहि अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । यस बीच संसद एक किसिमले डमी सरह मात्र हुनेछ । बर्तमान राजनीतिक चलखेल र रणनीतिलाई केलाउदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो सपना त पुरा गर्लान तर देश बिकासका लागि नेपाली जनताको सपना साकार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
