मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि तेश्रो उपराष्ट्रपतिका रुपमा बारा– २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद रामसहाय यादवले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
चैत ३ मा सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन भित्रैका तीन जना उम्मेदवार मध्येका एक यादव उपराष्ट्रपति चुनिएसँगै प्रतिनिधिसभाको छैटौँ ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा– २ बाट प्रतिनिधिसभा उपचुनाव जितेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने अर्को लबिङमा लागि सकेका छन् । अर्थात फेरि पनि उपराष्ट्रपति पद नेताहरूको पद व्यवस्थापन कै अर्को अध्याय बनेको छ ।
संविधान अनुसार राष्ट्रपति रहेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी केही पनि छैन । तर पनि एमालेले यो पदमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो भने जसपाकै प्रमिला यादव र जनमत पार्टीकी ममता झा पनि उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनेका थिए । यी उम्मेदवारको राजनीतिक तथा राष्ट्रिय हैसियतले पनि उक्त पदको गरिमा के रहेछ भन्ने संकेत गर्छ । तथापि यादवले उपराष्ट्रपतिको भूमिका सम्हाल्न थालिसकेका छन् । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा अथवा निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनले यो जिम्मेवारीमा रहँदा तथा यो जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदै गर्दा सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति समीक्षा गर्ने हो भने, उपराष्ट्रपति पद आवश्यक नै छैन । यो पदको गरिमा र अस्तित्वलाई राज्यका धेरै निकायले स्वीकार नै नगरेको निवर्तमान राष्ट्रपति पुनःले धेरै पटक सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरेका हुन् ।
आकर्षक सुविधा
अहिले उपराष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय प्रयोजनका लागि लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद्को कार्यालय रहेको स्थानमा सुविधायुक्त ग्रीन हाउस बनाइएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोग रहेको भवनको एउटा भाग बहादुर भवनमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको थियो । परमानन्द झा र नन्द बहादुर पुनको पहिलो कार्यकाल बहादुर भवन मै बित्यो । अहिले समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गाको एउटा भागमा चारैतर्फ सुरक्षा पर्खाल लगाएर उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास बनाइएको छ । सुरक्षा पोस्टमा २४ सै घण्टा खटिन ३५ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
परिमार्जन सहित लागू भएको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका, २०७० अनुसार उपराष्ट्रपतिका लागि नेपाली सेनाका ७५ जना, नेपाल प्रहरीका पाँच, सशस्त्र प्रहरीका ६ र अनुसन्धान विभागका तीन गरी ८९ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । यो संख्या सार्वजनिक सवारी तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा निस्कँदा अझ बढ्ने गरेको छ । किनकी उपराष्ट्रपति सरकारी निवासबाट बाहिर निस्कँदा अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी खटिनै पर्छ । उपराष्ट्रपति निवासबाट बाहिरिँदाको यात्रा सुरक्षा र व्यवस्थापन खर्च उस्तै कहालीलाग्दो छ । उपराष्ट्रपति कामविहीन हुने भएपनि, मर्यादाक्रममा देशको दोस्रो सम्मानित पद हो । त्यसै अनुसार राज्यको सेवासुविधा खर्च भइरहेको छ ।
सुरक्षा निकायलाई उपराष्ट्रपतिको सुरक्षा अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयका रुपमा बुझाइएको छ । तर यो पदको औचित्य र अभ्यासबारे सार्वजनिक बहस भइरहदा उपराष्ट्रपतिका लागि राज्यले खर्चिने धनराशि आजसम्म पारदर्शी बनेको छैन । तथापि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । राज्यकोषबाट पोशाक सुविधा वर्षमा २० हजार रुपैयाँ, कुनै औपचारिक कार्यक्रमका लागि कार्यालय बाट बाहिर निस्कँदा दैनिक ३३ सय भत्ता र विदेश भ्रमणमा निस्कँदा दैनिक भत्ता २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ र यो भ्रमणको खर्च राज्यकोष बाटै व्यहोर्ने व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपतिको २५ लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा सहित राज्यले एक जना निजी चिकित्सकको खर्च दिन्छ । एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च, अतिथि सत्कार खर्च, भैपरी आउने खर्च, सञ्चार, सवारी तथा इन्धन खर्च, विज्ञ, निजी सचिवालय, आवास लगायत सुविधा पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । जिम्मेवारी, कार्यव्यस्तता र भूमिकाका हिसाबले यो फजुल खर्च हो । यस बाहेक पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार सरकारले खाना लगायत अन्य सुविधा सहित उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा बस्ने १३ जना कर्मचारीको खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ ।
संविधानको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले उपराष्ट्रपतिलाई ठोस जिम्मेवारी दिएको छैन । संविधानको धारा ६७ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सम्म उल्लेख छ, तर राष्ट्रपति नै मानार्थ एवं सक्रिय भूमिका नहुने प्रकृतिको रहेको मुलुकमा उपराष्ट्रपतिले के काम गर्लान् ? आजसम्म गम्भीर बहस गरिएको छैन । किनकी संविधानले, राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मात्र दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने, संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, संसद्ले पास गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, विदेशी राजदूतका ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी आजसम्म उपराष्ट्रपतिले गर्नुपरेको छैन ।
संघीय संसद्को सदनलाई सम्बोधन गर्ने, मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा विभिन्न नियुक्ति गर्ने, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा लगायत आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत ति प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी आजसम्म उपराष्ट्रपतिको काँधमा कहिल्यै आएको छैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति तोकेको छ, यो भूमिका पनि उपराष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने अवस्था छैन । संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, उपराष्ट्रपतिको कुनै जिम्मेवारी नभएकाले यो पदको औचित्य र आवश्यकता बारे समीक्षा गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउनुहुन्छ । औचित्य नै नभएको उपराष्ट्रपति पद किन राख्ने, किन पाल्ने ? किन खर्च गर्ने ? डाक्टर भण्डारीले अहिले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउने विषयमा आइरहेको बहस तत्कालको विकल्प हुनसक्ने बताउनुभयो । भारतको संविधानमा माथिल्लो सदन राज्यसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ, हामी त्यो बाटोमा जान सक्छौँ । एउटा भिआइपीको खर्च कटौती हुनसक्छ । राष्ट्रपतिको मृत्यु भए, राजीनामा दिए वा हटाइए अर्को निर्वाचन नभएसम्म उपराष्ट्रपतिले ६ महिनाका लागि राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्ने भारतकै संविधानको व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ, संविधानविद् भण्डारीको सुझाव छ । तर दलहरूलेउपराष्ट्रपति जस्तै अरु थुप्रै उप झुण्डिएको पद सृजना गरेर नेताहरूको व्यवस्थापनमा राज्य कोष दोहन गर्ने गरेको उहाँको तर्क छ ।
संविधानविद्हरूले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी केही नरहेको भन्दै पटकपटक सेतो हात्ती नपाल्न संविधान जारी गर्ने समय मै यस्तो सुझाव दिएका थिए । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा यो पदको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको स्मरण गर्नुभयो । दलहरूलाई पद चाहिएको थियो, हाम्रो सुझावको सुनवाई भएन, ज्ञवालीको भनाई छ ।
राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद हो । प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भएपछि राष्ट्रपतिको नै धेरै काम हुन्न, यो अवस्थामा उपराष्ट्रपति के का लागि ? संविधानविद् ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, उपराष्ट्रपति पद दलहरूको लागि मात्रै आवश्यक हो ।
कार्टुन : लाेकान्तर
श्रोत: कृष्ण तिमल्सिना/आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
